काठमाडौं । श्रमिकको यस आर्थिक बर्ष देखि न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० निर्धारण भएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच भएको छलफलमा सो सहमति जुटेको हो । यसअघि श्रमिकले न्यूनतम रु १७,३०० पाउँदै आएका थिए।

बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकले आगामी दुई वर्षका लागि श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा तीनवटै पक्षबीच सहमति भयो । पहिलो पटक त्रिपक्षिय सहमतिमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण भएको हो ।

सहमति अनुसार मासिक आधारभूत तलव १२ हजार १ सय ७० निर्धारण गरिएको छ भनें महँगी भत्ता ७ हजार ३ सय ८० कायम भएको छ । यसैगरी दैनिक ज्याला ७ सय ८४ कायम भएको छ जसमध्ये ४ सय ७० रुपैंया आधारभूत ज्याला रहेको छ भनें २ सय ८४ महँगी भत्ता वापत हो । प्रतिघण्टा ज्याला रु १०१ निर्धारण गरिएको छ । चिया वगानमा काम गर्ने श्रमिकहरुको ज्याला भनें पछि निर्धारण गरिनेछ । यस अगाडी गत आर्थिक बर्षसम्म आधारभूत ज्याला १० हजार ८ सय २० तथा महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० थियो । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिका संयोजक रहेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुट्न सफल भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार, यो सहमति श्रमिक वर्गको सम्मानजनक जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न र श्रम बजारमा स्थायित्व कायम गर्न एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सहमतिको स्वागत गर्दै भने, “दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न न्यूनतम जयालामा सहमति आवश्यक थियो। पारदर्शी छलफल र सबै पक्षको लचकताको माध्यमबाट प्राप्त सहमति हामी सबैका लागि स्वीकार्य र सन्तुलित छ।” साथै, उनले सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र श्रमिक संगठनसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

श्रमिक संगठन जेटियूसीसीका प्रतिनिधि जनक चौधरीले यो सहमति श्रमिक वर्गको जित भएको बताएको मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ । “पहिलोपटक हाम्रो आवाज समेटिँदै न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति जुटेको छ। अब यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सशक्त निगरानी गरिनेछ,” उनले भने।