काठमाडौ, ३६ देशका ट्रेड युनियनहरूले साउदी अरेबियामा आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार माग्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) मा उजुरी दर्ता गरेका छन्। उजुरीमा साउदी अरेबियामा श्रम अधिकार अनुसन्धान आयोग स्थापनाको माग गरिएको छ । यो माग विश्व कप २०३४ को लागि साउदी अरबमा विकास निर्माणका काम तिब्र हुँदै गर्दा श्रमिकहरुको अवस्थामा सुधार गर्न पर्याप्त प्रयास नभएको चिन्ताको बीच आएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आइटीयूसी) का महासचिव लुक ट्रायंगलले साउदी अरेबियामा श्रमिकको अधिकार रक्षाका लागि सशक्त प्रतिकृया आवश्यक रहेको बताएका छन् । “यो वास्तविक, समावेशी र सहकार्यपूर्ण सुधारको लागि तत्काल कारबाहीको आह्वान हो”, उनले भनेका छन्, “हामी साउदी अरबमा अर्को आप्रवासी श्रमिकको मृत्यु सहन सक्दैनौं। हामी आप्रवासी श्रमिकहरू, विशेषगरी निर्माण र घरेलु श्रमिकहरूले आधारभूत अधिकार उल्लंघनको सामना गर्नुपरेको बेला चुप रहन सक्दैनौं। यो अब रोकिनुपर्छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले साउदी अरबसँग नयाँ सहकार्य सम्झौता भएको घोषणा गरेकै समयमा यो समाचार सार्वजनिक भएको छ । यहि हप्ता जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको साइडलाइनमा आइएलओ र साउदी अरेबियाले नयाँ सहकार्यको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो। प्रारम्भिक दुई वर्षे सम्झौता अनुसार साउदी अरबले आफ्ना कानुनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डसँग मिलाउन सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मानव अधिकार समूहहरू र ट्रेड युनियनहरूले बारम्बार चेतावनी दिएका छन् कि विश्वकप र अन्य ठूला परियोजनाहरू निर्माणमा आप्रवासी श्रमिकहरूले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा सहनुपरेका अपमानजनक अवस्थाहरूका कारण दाग लाग्न सक्छ। अत्यधिक भर्ना शुल्क, ज्याला नदिइने, झूटा सम्झौता, राहदानी जफत र अत्यधिक गर्मीको जोखिम साउदी अरेबियामा श्रम गर्न जाने श्रमिकले भोग्दै आएका समस्याहरु हुन् । मानवअधिकारवादी संस्था फेयरस्क्वायरले गत महिना दावी गरेको थियो कि निर्माण कार्य तीव्र हुँदा हजारौं श्रमिकहरूको मृत्यु हुन सक्छ।

हालका वर्षहरूमा साउदी अरबमा आप्रवासी श्रमिकहरूको संख्या १ करोड ३० लाख भन्दा बढी पुगेको छ, जुन विश्वकप लगायतका परियोजनाका कारण बृद्धि भएको हो । विश्वकप प्रतियोगिता आयोजनाका लागि साउदी अरेबियामा निर्माण कार्य तिब्र भइसकेको छ ।

साउदी अरबको आइएलओसँगको सम्झौतामा निष्पक्ष भर्नालाई समर्थन गर्ने र श्रमिकहरूलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सजिलो बनाउने नयाँ उपायहरू, न्यूनतम ज्याला लागू गर्ने र श्रम सम्वन्धी समितिहरूमा आप्रवासी श्रमिकहरूलाई समावेश गर्ने प्रस्तावहरू समावेश भएको जनाइएको छ । ट्रेड युनियन अधिकार भने सो मुलुकमा अझै प्रतिबन्धित छ।

यो सम्झौताले घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकहरूको लागि क्षतिपूर्ति प्रणाली सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । दिर्घकालिन रुपमा सो सम्झौताले घरेलु श्रमिकहरूको लागि संरक्षणलाई बलियो बनाउने वाचा गरेको छ जो श्रम कानुनको मुख्य प्रावधानहरूबाट बाहिर राखिएका छन्।

तर प्रस्तावित सुधारका योजनाले ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूलाई भनें सन्तुष्ट बनाएको छैन । बेलायत जापान, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र नाइजेरिया, घाना र सेनेगल सहित १३ अफ्रिकी देशहरूका ट्रेड युनियनहरूले साउदी अरेबियाको तीव्र विरोधको बावजुद उजुरीलाई अगाडि बढाए। “अफ्रिकीहरू साउदी अरबमा जीवनको खोजीमा जान्छन् तर कफिनमा फर्किन्छन्”, सोमाली ट्रेड युनियनहरूको महासंघका महासचिव र हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक ओमर ओस्मानले भनेका छन्। अफ्रिकी ट्रेड युनियनहरूले फिफाले पनि श्रमिकको मानवअधिकार रक्षा र उनीहरुको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

फिफाले भनें साउदी अरबले मानव अधिकार नीति मार्फत आईएलओका मापदण्डहरू अनुरुप नीति बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको बताएको छ। गत अप्रिलमा ह्युमन राइट्स वाचलाई लेखेको पत्रमा, फिफाका महासचिव म्याटियास ग्राफस्ट्रमले लेखेका थिए, “साउदी अरेबियाले रणनीतिमा उल्लिखित प्रतिवद्धताहरु लागू गर्ने काम शुरू भएको छ र यो फिफाको लागि प्राथमिकता हो।” गार्जियनबाट