विराटनगर । देशको आर्थिक कृयाकलापमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने स्याहार श्रमिकहरुको तथ्याङ्क समेत नभएको भन्दै सरोकारवालाहरुले यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । कोसी प्रदेशका केहि पालिकाहरुले श्रमिकलाई परिचयपत्र दिने, श्रम डेस्क राख्ने लगायतका सकारात्मक काम थालेपछि त्यसलाई बृहत रुपमा लैजान अझै बाँकी नै रहेको उनीहरुको भनाई थियो ।

पौरखी नेपालले विराटनगरमा आयोजना गरेको स्याहारको काम सम्वन्धमा प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश योजना आयोग, कोसीकी सदस्य डा. प्रमिला कुमारी गच्छदारले केहि राम्रा नीति र कानुन बनाइएको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो औंल्याइन् । उनले यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कोसी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनामा स्याहारको काम गर्ने श्रमिकको विषय नसमेटिएको भएपनि श्रम र रोजगारको विषय समेटिएको र त्यसले पनि कुनै न कुनै रुपमा स्याहारको काम गर्ने श्रमिकलाई समेटेको गच्छदारको भनाई थियो ।

सो अवसरमा बोल्दै विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले मण्टेश्वरीमा काम गर्नेहरु, नीजि अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरु, घरेलु श्रमिक लगायतको अवस्था दयनीय रहेको बताइन् । उनले ति क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकाँश श्रमिक अन्यायमा परिरहेको भएपनि कतै पनि उजुरी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको धारणा राखिन् । समस्यामा परेर रोजगारी गुमाएका महिलाहरुलाई उद्यमशीलतामा जोड्न महानगरपालिकाले सीप तालिम तथा बीउ पुँजी उपलव्ध गराउने काम समेत गरिरहेको उनको भनाई थियो ।

विराटनगर महानगरपालिकाले अहिले महिलाको स्थीति प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गरिरहेको भन्दै उपमेयर कार्कीले यहि आर्थिक बर्षभित्र तयार हुने सो प्रतिवेदनले नीति बनाउन सघाउ पुग्ने धारणा राखिन् । श्रमिक सूचिकरणको विषय विगत लामो समय देखि उठ्दै आएको भन्दै उपमेयर कार्कीले यहि बर्ष आउने नीति तथा कार्यक्रममा सो विषय समेटिने जानकारी गराइन् । उनले घरेलु श्रम पनि सम्मानित काम हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न गत मार्च ८ को अवसर पारेर महानगरपालिकाको तर्फबाट घरेलु श्रमिकहरुलाई सम्मान गरिएको जानकारी गराइन् । घरेलु श्रमिकहरुलाई महानगरपालिकामा दर्ता गर्ने कामलाई आगामी बर्ष प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउने उनको प्रतिवद्धता थियो ।

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोसी प्रदेशका श्रम रोजगार महाशाखा प्रमुख शम्भूप्रसाद साहले हाल प्रदेशको श्रम रोजगार नीति बनाउने काम चलिरहेको भन्दै स्याहारको काम गर्ने श्रमिकहरुको विषय सो नीतिमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले समस्यामा परेकाहरुका लागि सुरक्षित आवासगृह सञ्चालन गरिएको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रदेश कार्यालय, कोसीका प्रमुख वीर बहादुर बुढामगरले स्याहारको काम मर्यादित हुन नसकेको भन्दै यो कामका लागि विदेश जानेहरुलाई बन्देज लगाउनु गलत भएको बताए । उनले घरेलु श्रमिक सम्वन्धी आइएलओ महासन्धि १८९ को अनुमोदनमा जोड दिंदै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाहरु लगायतलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा जिफन्टका कोसी प्रदेश अध्यक्ष किसोर धमलाले श्रमिकको पञ्जिकरण नगरिएको, तथ्याङ्क नहुँदा समस्या भएको, श्रम कार्यालयको सकृयता कमजोर रहेको लगायतका विषय उठाएका थिए । उनले पालिकाहरुले फजुल खर्च गरिरहेको तर स्वास्थ्य स्वयंसेविका, घरेलु श्रमिक लगायतलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन भनें उदासिनता देखाएको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा पौरखी नेपालकी रणनीतिक सल्लाहकार मञ्जु गुरुङले पौरखी नेपालले गर्दै आएको कामका बारेमा जानकारी गराइन् । उनले स्याहारको काममा लाखौं व्यक्ति संलग्न रहेको भएपनि उनीहरुको मुद्धा भनें ओझेलमा परेको धारणा राखिन् । उनले प्रदेशस्तरीय छलफलहरु कोसी पश्चात बागमती, गण्डकी, लुम्विनी र सुदुरपश्चिममा आयोजना हुने जानकारी गराइन् । प्रदेशस्तरीय छलफल पश्चात काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी प्रदेश तहका छलफलमा उठेका विषयवस्तुहरुमाथि छलफल गरिने उनको भनाई थियो ।

छलफलमा पत्रकार सुनिल न्यौपानेले विषय विज्ञका रुपमा प्रस्तुती गरेका थिए । उनले स्याहारको कामका सन्दर्भमा नेपाल, विश्व परिवेश, भएका उपलव्धीहरु तथा चुनौतिका विषयमा प्रष्ट्याएका थिए । जिआइजेडसँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको प्रदेशस्तरीय छलफलमा उठेका विषय वस्तुहरु काठमाडौंमा आयोजना गरिने छलफलमा प्रस्तुत गर्ने योजना छ ।