काठमाडौं, कतिपय सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरुमा नै श्रमिक आपूर्ति गर्ने संस्थाहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिई काममा लगाउने गरेको पाइएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा यस सम्वन्धी उजुरीहरु पर्ने गरेका छन् ।

विभागका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरु, संस्थान तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सुविधा श्रम ऐनले तोकेकोभन्दा कममा समेत त्यसरी आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउने गरेको उजुरी परेको छ । विभागले ऐनको व्यवस्था विपरित हुनेगरी काममा नलगाउन सुचित गरेको छ ।

सुरक्षा श्रमिक, बगैंचा व्यवस्थापन गर्ने माली लगायतका कृषि श्रमिक, कार्यालय सहायक, क्यान्टिन तथा क्याटरिङमा काम गर्नेहरु, चालक, परिचालक, गृह श्रमिक, केयर गिभर लगायतलाई श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्था मार्फत काममा लगाउँदा श्रम ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम मात्र कममा लगाउन विभागले सूचित गरेको हो ।

यसैगरी श्रम ऐनले हरेक उद्योग, प्रतिष्ठानहरुमा हरेक बर्ष श्रम अडिट गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भएपनि त्यसको पालना नभएको पाइएको विभागले जनाएको छ । श्रम अडिटले रोजगारदाता र श्रमिक बर्ष दुवै पक्षलाई फाइदा हुने भन्दै यसले असल श्रम सम्बन्ध कायम हुने भएका कारण यो कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्न पनि विभागले अनुरोध गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईले अधिकाँश उद्योग, प्रतिष्ठानहरुमा न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन भइरहेको भएपनि कतिपय ठाउँमा सो कार्यान्वयन नभएको गुनासो पनि आउने गरेको बताए । उनले उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसकिएसम्म नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने भन्दै उनीहरुलाई देशभित्रै काम गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँगै उद्योगी, व्यवसायीहरुको पनि उत्तिकै भूमिका हुने बताए । महानिर्देशक भट्टराईले हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएका रोजगारदाता र श्रमिकहरुलाई अविलम्ब आवद्ध हुन पनि आग्रह गरे ।