
काठमाडौं, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)का विभिन्न महासन्धिहरु अनुमोदनको प्रकृयालाई अगाडी बढाएको छ । केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको गत पुष २६ गते बसेको बैठकले श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि ८१, सङ्गठनको स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुने अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि ८७, वाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल २९ को अनुमोदन प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । परिषद श्रम सम्वन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने निकाय हो ।
श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको बैठकले केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको अघिल्लो बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गर्दै श्रम प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा क्षेत्र सुधारका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधानहरुलाई व्यवस्थित गर्न व्यवसायजन्य रोगहरुको सूचि तयार पार्ने, कार्यस्थलमा उत्सर्ग हुने ताप सम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने र राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन ल्याउन सिफारिश पनि गरेको छ ।
बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न समितिको कार्य थप व्वस्थित वनाई पुनरावलोकनको कार्य अगाडी बढाउन र सामाजिक सुरक्षाको दायरा अभिवृद्धी गर्ने लगायतको विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु पनि गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकले आगामी फाल्गुन १६ र १७ गते काठमाडौमा आयोजना गरिने श्रम तथा रोजगार सम्मेलनलाई सफलता र पूर्णताका लागि महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्दै श्रम सम्बन्धी ऐन कानुनमा समसामयिक परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुका साथै बैठक सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न समेत मन्त्रालयलाई सिफारिश गरेको छ ।