काठमाडौ, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले निजामती कर्मचारीमा राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनहरु खोल्न दिन नहुने तर्कू गरेका छन् । सरकारबाट तलब खानेहरूले पार्टीगत संगठन खोलेर सरकारको जग्गा र बजेटमा भवन निर्माण गरेर ट्रेड युनियन खोल्न दिइएको भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाए ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले कांग्रेस पार्टीको धारणा नै कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलका ट्रेड युनियन खोल्न नहुने रहेको स्पष्ट पारे । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि पार्टीको धारणा राख्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले सरकारबाट तलब खानेहरूले पार्टीगत ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन नहुने धारणा राखेका हुन् । “निजामती सेवामा ट्रेड युनियन पार्टीगत त खोल्न दिनै हुँदैन । सरकारी पे रोलमा रहेकाले कुनै पनि संगठन खोल्न मिल्दैन,” उनले भने ।

“यो ट्रेड युनियन, पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउन पर्‍यो । राख्ने भए एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्छ त्यसमा पनि शाखा अधिकृत तहकालाई बस्न दिनुहुन्न,” उनले भने, “नीति निर्माणको तहमा रहेकालाई रहेकालाई ट्रेड युनियनमा बस्न दिनहुन्न । नीति निर्माण गर्ने तहमा पनि बस्ने अनि ट्रेड युनियनको मजदुर पनि भएर बस्न पाइन्छ ? पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउनुपर्छ ।”

यसैगरी नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पनि एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहन सक्ने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरे । यसमा पनि नीतिगत तहमा संलग्न हुने कर्मचारी ट्रेड युनियनमा रहन नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । ‘एउटा ट्रेड युनियन रहने कुरा कसरी सम्बोधन गर्ने गरौं,’ बर्तौलाले अघि भने, ‘तर धेरै वटा ट्रेड युनियन रहने कुरा नगरौं ।’

मुख्य सचेतक बर्तौलाले राखेको उक्त धारणा पार्टीको आधिकारिक भएको एमाले सचेतक सुनिता बरालले जानकारी गराइन् ।

‘ट्रेड युनियनमा आवद्ध भएकाको जवाफदेहीताको कुरा छ । नागरिकको सेवामा परेको असरको कुरा छ । यसबारे अनेक कोणबाट प्रश्न आएका हुन र यसबारे बहस भएका हुन्,’ बरालले भनिन् ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । सत्तारूढ दुई दल कांग्रेस–एमालेका प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकले नै निजामती कर्मचारीमा अब एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहन सक्नेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।