काठमाडौं, प्रसस्त आशंकाका बीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले दक्षिण कोरियामा ई-सेभेन भिसामा श्रमिक पठाउनु उचित हुने दोहोर्याएका छन् । मन्त्री भण्डारीले सोमवार मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै ई-सेभेन भिसाबाट नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने भन्दै यसका बारेमा नकारात्मक प्रचार गरिएको तर्क गरे ।

मन्त्री भण्डारीले इपिएस मार्फत जाने श्रमिक ई-नाइन भिसामा जाने भएकाले ई सेभेन भिसामा श्रमिक पठाउँदा त्यसले नेपाललाई फाइदा नै हुने उनको तर्क थियो । ई-नाइन भिसामा जाने श्रमिकहरु अदक्ष श्रमिकका रुपमा जाने तर ई सेभेन भिसामा जानेहरु दक्ष हुने भएकाले आम्दानी पनि धेरै हुने उनको भनाई थियो । ईपिएस प्रणाली मार्फत श्रमिक पठाउने अन्य मुलुकहरुले पनि ई-सेभेन भिसामा श्रमिक पठाउने गरेको भन्दै यसमा आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको मन्त्री भण्डारीले तर्क गरे ।

किन भइरहेको छ आशंका ?
दक्षिण कोरियाको ई–सेभेन भिसामा श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई दिने सरकारको तयारी छ । म्यानपावर व्यवसायीहरूको माग अनुसार नै श्रम मन्त्रालयले त्यसको तयारी गरेपछि यसमा आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको हो । श्रममन्त्री भण्डारी रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण लागत खर्च व्यहोर्ने गरी ई सेभेन भिसामा श्रमिक पठाउने गरी तयारी गरेको बताउँछन् ।

इपिएसमा सरकारी संयन्त्र (जिटुजी) मार्फत् श्रमिक लैजाने गरिएको छ । नेपाल सहित बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स, भियतनाम, थाइल्याण्ड लगायत विभिन्न १६ वटा मुलुकहरुबाट दक्षिण कोरियाले इपिएस प्रणाली मार्फत श्रमिक लैजाने गरेको छ ।

ई–सेभेन भिसामा जानेहरु भने कुनै निश्चित क्षेत्रमा विशेषज्ञता वा प्राविधिक दक्षता हासिल गरेको दक्ष श्रमिक हुनु पर्दछ । कोरियाले विशेष गरी इलेक्ट्रिकल÷इलेक्ट्रोनिक÷मेकानिकल इन्जिनियरिङ, हार्डवेयर÷सफ्टवेयर विकासलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई ई–७ भिसा दिइरहेको छ । यस्तो भिसामा जाने विदेशी श्रमिकले परिवार पनि सँगै लैजान पाउँछन् । यस्तो भिसामा जानेहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक नै तीन हजार अमेरिकी डलर (चार लाख नेपाली रूपैयाँ) हाराहारी हुने गरेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ ।