काठमाडौं, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रयोजनको लागि आवश्यक कानूनहरु एकमुष्ट रुपमा संशोधन यथासक्य चाँडै गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । नेपालमा सम्पत्ति (विशेषतः पैतृक सम्पत्ति) प्राप्त तथा खरिद गर्न मालपोत कार्यालयहरूमा आवश्यक परिपत्र जारी गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विवरण समावेश गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन पनि संघले आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित गैरआवासीय नेपाली दिवस, वार्षिक साधारण सभा तथा ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ को निश्कर्षहरु प्रस्तुत गर्दै संघले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दक्ष जनशक्ति मात्र विदेश पठाउन पनि सरकालाई आग्रह गर्यो । यसैगरी गन्तव्य देशको परिवेशअनुसार सचेतना प्रवाह गर्न र श्रम सम्झौता भएको देशसँग सम्झौता नवीकरण तथा नयाँ सम्भावित गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको सहकार्यमा तत्काल आवश्यक संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि संंघले अनुरोध गरेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गरी संघीय निर्वाचनमा विदेशबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगसँग संघले अनुरोध गरेको छ । बहुसंख्यक नेपालीहरू रहेका पोर्चुगल, क्रोएशिया, रोमानिया, माल्टा, इराक (कुर्दिस्तान), टर्की लगायतका देशहरूमा दूतावास तथा कन्सुलर सेवा स्थापना गर्न पनि संघले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, एनआरएनए नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । यसलाई साकार बनाउन सशक्त साझेदारी, प्रभावकारी नीति सहयोग र डिजिटल प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालमा रहेका पूर्वाधार, सुरक्षा, हवाई सेवा र अन्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्न आह्वान गर्दछ । संघले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई आन्तरिक उडानमा विदेशी सरह कायम गरिएको हवाई भाडादर नेपाली नागरिक सरह गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।

विदेशमा रहेका युवा पिँढी र दोस्रो पुस्तालाई देशसँग जोड्न आवश्यक नीति नियम बनाउन पनि सरकारलाई संघले आग्रह गरेको छ । यसैगरी थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी, कम्बोडिया लगायतका देशहरुमा रहेका नेपाली मुलका ५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु नेपाली मूलका विदेशी नागरिक पिएनओज्को पहिचान(परिचयपत्र) को लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग संघले माग गरेको छ ।

यसैगरी समानताको माग गरिरहेका पूर्व गोर्खाजहरुको मागप्रति कन्क्लेभले एक्येबद्धता जाहेर गरेको छ । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच जारी जीटुजी वार्ता विभिन्न कारणबस् तार्किक निष्कर्षमा नपुगिरहेकोले परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग संघले अनुरोध पनि गरेको छ ।

संघको ग्लोबल कन्क्लेभको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । सो कन्क्लेभमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी लगायतले विभिन्न सत्रमा सम्वोधन गरेका थिए ।