काठमाडौं, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका विशेषगरी महिलालाई लक्षित गर्दै सरकारले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले त्यसमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले कमाउन विभिन्न बाटो भएर जाने महिला श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्सको हिसाव गरिएपनि महिलाको योगदानका बारेमा नजरअन्दाज गरिएको उनीहरुको भनाई थियो ।

महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक), नेपाल र सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको नीति संवाद कार्यक्रमका सहभागिहरुले घरेलु श्रम गर्न जान लगाइएको बन्देजले समस्या समाधान नभएको भन्दै यसले केवल महिला श्रमिकलाई दर्ता प्रकृयाबाट मात्र वञ्चित गरेको बताएका थिए ।

परिवारलाई आर्थिक मद्धत गर्ने बाध्यताका कारण अनियमित बाटो भएर जाँदा महिला श्रमिकको योगदानको उचित कदर नभएको, उनीहरु माथि हुने सामाजिक र आर्थिक हिंसा लगायतका विषयमा सरकारले ध्यान नदिएको छलफलका सहभागिहरुले बताएका थिए । रोजगारीका लागि विदेश जाने महिलाको चरित्रमाथि परिवारका सदस्यहरु र समाजबाट प्रश्न उठाउने गरिएको भन्दै महिला श्रमिकले विदेशमा र स्वदेश फर्किएपछि समेत भोग्नु परेका समस्याहरुका बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।

सो अवसरमा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जुनसुकै माध्यमबाट विदेश गएका भएपछि नेपालको कानुन अनुसार अवैधानिक अवस्थामा रहेका श्रमिकहरुलाई एकपटकका लागि दर्ता प्रकृयामा संलग्न गराउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छलफल चलिरहेको बताए । उनले सीप र भाषा सिकाएर परीक्षण परियोजनाका रुपमा संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई) मा महिलालाई घरेलु श्रमिकका रुपमा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । काम सकिएपछि होष्टलमा बस्ने र घरमा रहेर काम गर्नुपर्ने भएमा पनि दूतावासमा नियमित सम्पर्क स्थापित हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता सहित पठाइने उनले बताए । बढी समस्या भएका मुलुकको सट्टा युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकमा कसरी महिला श्रमिकलाई पठाउन सकिन्छ भनेर सरकारले अध्ययन गरिरहेको मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो ।
महिलाले विदेशबाट सिकेर आएको सीपलाई प्रमाणिकरण तथा त्यसमा आधारित उद्यममा जोड्ने गरी सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो । त्यसका लागि भैसेपाटीस्थित सीप विकास प्रतिष्ठानलाई सकृय बनाइने उनले बताए ।

छलफलमा नयाँ वैदेशिक रोजगार नीतिको मस्यौदा तयार पार्न श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको समितिकी सदस्य रहेकी मञ्जु गुरुङले नीतिको मस्यौदाका सन्दर्भमा जानकारी दिएकी थिइन् । यसैगरी ओरेककी कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीले ओरेक नेपालले सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकामा गरेको अध्ययनको निश्कर्ष प्रस्तुत गरिन् ।