काठमाडौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) लाई पनि भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति आर्जन र घुसररिसवत अन्तर्गत छानबिनको दायरमा ल्याउने गरी क्षेत्राधिकार विस्तार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा १० बुँदे सुझाव पेस गर्दै ऐनमा एनआरएनको कुरा पनि समेट्न सुझाएको हो ।

अख्तियारले साउन ३१ गते नै पेस गरेको उक्त प्रस्तावको विषयले बुधवारको समिति बैठकमा प्रवेश पाएको छ। बैठकमा भएको छलफलका क्रममा सुरुमा यो कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले उठाएका थिए । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संशोधनकर्ता र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आफ्ना कुरा बोल्न दिएलगत्तै विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव गौतमलाई समय उपलब्ध गराएका थिए ।

गौतमले अख्तियारले निजी क्षेत्र र स्वार्थ बाझिने विषयका साथसाथै गैरआवासीय नेपालीलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समेट्न अख्तियारले प्रस्ताव गरेको बताए ।

गौतमले आफ्ना कुरा राखेपछि सभापति खतिवडाले यो विषय गम्भीर भएकाले सबै सांसदहरूलाई आफूलाई लागेको कुरा राख्न केही बेर समय उपलब्ध गराए । लगत्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आफ्ना भनाई राख्दै एनआरएनलाई नेपाली सरहको राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता दिएर संविधानमा राखेपछि अख्तियार विधेयकमा पनि समेट्नुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बोलेका थिए । पन्तले उनीहरू नेपाली नागरिक हो कि हैन वा विदेशी के हो त्यो कुरा प्रस्ट हुनुपर्ने तर्क गरे ।

छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले एनआरएन नेपाली नागरिकता भएकै व्यक्ति भएकोले राख्न उपयुक्त नै हुने आफूलाई लागेको स्पष्ट पार्न खोजे । अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रमा लाने वा नलाने अर्को कुरा भएको भन्दै उनले गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक गतिविधि गर्ने भएकाले राख्दा उपयुक्त हुने तर्क गरे ।

अख्तियारले दिएको सुझावको पहिलो नम्बरमै एनआरएनको बारेमा उल्लेख छ। मूल ऐनको दफा १ को उपदफा २ को सट्टा देहाय राख्ने भनी एनआरएनलाई समेट्न खोजिएको छ।