काठमाडौं, अन्तराष्ट्रिय श्रम कानुनहरुको पालना गर्ने दायित्व श्रमिक पठाउने मुलुकहरुले मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का सदस्य रहेका गन्तव्य मुलुकहरुको पनि रहेको श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताएका छन् । उनले गन्तव्य मुलुकहरुको पनि यो दायित्व रहेको भन्दै यसतर्फ आइएलओ लगायतका संस्थाहरुको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

नयाँ श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा तयार पार्न श्रम मन्त्रालयले ९ महिना अगाडी गठन गरेको कार्यदलको मस्यौदा ग्रहण गर्दै मन्त्री भण्डारीले श्रमिकको सुरक्षा र उचित कार्यस्थलका विषयमा गन्तव्य मुलुकको भूमिकामा जोड दिए । यस अगाडी गत हप्ता पनि मन्त्री भण्डारीले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइओएम) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा यस विषयमा कुरा उठाएका थिए । युरोपेली यूनियन तथा जापानका राजदूत, आएओएम, आइएलओ लगायतका नेपाल प्रतिनिधिहरुलाई साक्षी राखेर उनले अन्तराष्ट्रिय श्रम कानुनको पालना गराउन सम्वन्धित संस्थाहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मन्त्रालयमा डा. गणेश गुरुङ नेतृत्वको समितिले तयार पारेको मस्यौदा बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले आप्रवासनको सन्दर्भमा नयाँ रणनीति, कार्यनीतिहरु बनाउन पनि नयाँ आप्रवासन नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रस्तावित नीतिलाई मन्त्रालयको वेभसाइटमा समेत राखेर सरोकारवालाहरुको सुझाव लिने बताए ।

मन्त्री भण्डारीले नेपालबाट पनि सीपमा दक्ष बनाएर तथा गन्तव्य मुलुकमा बुझ्ने भाषा सामान्य सिकाएर पठाउने तर्फ सरकारको ध्यान रहेको जानकारी दिए । उनले नेपाली श्रमिक भिक्षा माग्न नजाने भन्दै श्रम गर्न आउनेहरुलाई गन्तव्य मुलुकले पनि मानविय व्यवहार गर्नुपर्ने र उचित पारिश्रमिक दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनेहरुमा गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्याहरु देखिएको भन्दै नेपाल किड्नी सेण्टरमा डायलासिस सेवा लिइरहेकाहरु मध्ये ३३ प्रतिशत व्यक्ति वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरु देखिनु चिन्ताको विषय भएको बताए ।

यस अगाडी श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदाका बारेमा जानकारी गराउँदै समितिका संयोजक डा. गणेश गुरुङले ६ वटा नीति, २४ वटा रणनीति र १ सय १३ वटा कार्यनीति प्रस्ताव गरिएको बताए । आप्रवासी श्रमिकलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको मस्यौदाले अन्तरिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउँदै बाध्यताको वैदेशिक रोजगार अन्त्य, रोजगारीका लागि भारत जानेहरुलाई पनि समेट्नु पर्ने, शुन्य लागतको कार्यान्वयन जस्ता विषयहरुलाई समेटेको छ ।

प्रस्तावित नीति तयार पार्न सातवर्टै प्रदेश र सम्वन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग परामर्श गरिएको संयोजक गुरुङले जानकारी दिए । हाल वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ कार्यान्वयनमा छ । सोही नीतिमा हरेक ५ बर्षमा नीतिमा पुनरावलोकन गरिने भनिएको भएपनि झण्डै १३ बर्षदेखि सोही नीति कार्यान्वयनमा छ । पुरानो नीतिले वर्तमान समस्यालाई सम्वोधन गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ नीति बनाउनु पर्ने माग सरोकारवाला निकायहरुले उठाउँदै आएका छन् ।