काठमाडौ, सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिनेगरी फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचारविरुद्ध कृष्णप्रसाद तिमल्सिनालगायतले दायर गरेको रिटमा निवेदकको माग बमोजिम नै हुनेगरी सो फैसला गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत चैत २१ मा हाल अस्तित्वमा रहेका कुनै पनि कार्यसमिति वैध नरहेकाले शेष घलेको नेतृत्वको विवाद समाधान समितिलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । सो फैसला पश्चात चैत २८ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई पत्रचार गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक अन्य कामकारबाही गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसविरुद्ध तिमिल्सिनाले रिट दायर गरेका थिए । सोहि रिटको फैसला गर्दै बद्री केसी नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै काम गर्न सर्वोच्चले बाटो खुल्ला गरिदिएको हो ।