काठमाडौं, घरेलु श्रमिकका हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि उनीहरूलाई स्थानीय निकायमा पञ्जिकरणसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न आव्हान गर्दै नीति संवाद गरिएको छ । युवालयले अक्सफामसँगको साझेदारीमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रममा राजनीतिक दलका सचेतकहरू, विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधिका साथै ट्रेड युनियन प्रतिनिधि, नेटवर्क सदस्यहरू, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले अन्तरक्रिया गरेका थिए।

सो नीति संवादमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा सोशी चौधरीले राष्ट्रिय स्तरमा बहस हुनुपर्ने विषयले कहीँ कतै पनि स्थान नपाएको र महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रुपमा स्थापित नहुँदा लाखौं घरेलु श्रमिकहरू अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन् । घरेलु श्रमिकका मूलभूत मुद्दाहरू पञ्जिकरणसँगै सामाजिक सुरक्षा कोष भएकाले यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले एकीकृत पहल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सदनमा आफू प्रस्तुत हुने बताइन्।

घरेलु श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसम्म जोड्नका लागि विद्यमान नीतिगत चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि र पेशागत पहिचान स्थापनाका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सचेतक बिना लामाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

निती संवाद कार्यक्रममा मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न उक्त पालिकाले गरेको अभ्यासका बारेमा जानकारी गराएक थिए । यसैगरी बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका श्रम समन्वय समितिका सदस्य सचिव वासुदेव मल्लले हालसम्म ३९४ जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पञ्जिकरण गरेको जसमध्ये २२ जना घरेलु श्रमिक रहेको बताए । घरेलु श्रमिकमाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा, ज्यालामा ठगी जस्ता समस्याहरुलाई कानुनी कारबाहीसँगै न्यायमा सहज पहुँच पुऱ्याउनका लागि नगरपालिकाले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

सो अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले घरेलु श्रमिकको पञ्जिकरण स्थानीय निकायको दायित्व भएकाले हरेक स्थानीय निकायले यसलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेमा उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न मद्दत पुग्ने बताए। हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले १०४ पालिकासँग अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने विषयमा सहमति गरेको उनले बताए। अनौपचारिक श्रमभित्र पनि घरेलु श्रमको बुझाइमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने र रोजगारदाताको पहिचानलाई जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

घरेलु श्रमिकलाई स्थानीय निकायमा पञ्जिकरण र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न मुख्य चुनौती भनेको यस विषयमा चेतनाको अभाव रहेको श्रम तथा आप्रवासन अनुसन्धानकर्ता डा. मीना पौडेलले औल्याइन्। विशेषगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले घरेलु श्रमका मुद्दामा पर्याप्त अध्ययन गरेर घरेलु श्रमिकहरूको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

घरेलु श्रमको मुद्दालाई सरकारका तीन वटै निकायले उत्तिकै प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ घरेलु श्रमसम्बन्धी महासन्धि १८९ अनुमोदनका लागि युवालयले सरोकारवालाहरूसँग पैरवी र अभियान चलाइरहेको र सम्मानित श्रमका रूपमा घरेलु श्रम पनि स्थापित हुने संस्थाका अध्यक्ष धर्मराज रिमालले विश्वास व्यक्त गरे ।