काठमाडौ, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी( ले युद्धग्रस्त मुलुकहरुमा नेपाली श्रमिक पठाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । जेटियुसिसीले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै युद्धग्रस्त मुलुक इजरायलमा नेपाली श्रमीक पठाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको हो ।

जेटीयूसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र नेपालस्थित इजरायली राजदूत हनन् गोडर गोल्डबर्गरबीच भएको भेटवार्तामा नेपाली केयर गिभरहरूको संख्या बढाउने सहमति भएको छ, र रोजगारीको नाममा जानी जानी युद्धग्रस्त मुलुकमा श्रम स्विकृती गर्दै, श्रमिकहरुलाई पठाउनु मानवतामाथिको घोर अन्याय हो । इजरायल—प्यालेस्टाईन युद्धमा बन्धक बनाईएका निर्दोश नेपाली नागरिक विपिन जोशीको सरकारले लामो समय सम्म पत्ता लगाउन नसक्नु, रसिया—युत्रेन युद्धमा कैयन नेपालीको ज्यान जानु, रसियाबाट फर्कन चाहने नेपाललीलाई नेपाल ल्याउन नसक्नु, यस परिवेशमा, नेपाली श्रमिकहरुलाई युद्धग्रस्त मूलूकमा पठाउने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जोडदार माग गर्दछ ।

जेटीयूसीसीका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरद्धारा जारी विज्ञप्तीमा अगाडी भनिएको छ, बैदेशीक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको अवस्था र न्युनतम श्रम मापदण्ड अनुसार सुविधा पाए नपाएको समग्र अनुगमन गरी सहजीकरण गर्न, श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षित बनाउन सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समावेश गराउन सरकारी एवं कुटनैतिक नियोगहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारका विभिन्न चक्रमा पछिल्ला समय समस्याहरू बढ्दै गैरहेको छ । बैदेशीक रोजगारीमा जाने ती श्रमिकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड अनुसारको सेवा, शर्त सुविधा अन्तर्गत नियुक्तिपत्र, तलब ,ज्याला, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त लगायतका बिषय कार्यान्वयन गराउन विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, सम्वन्धित सरोकारवाला मन्त्रालय तथा बिभागको जिम्मेवारी हो ।

हजारौं युवाहरु प्रत्येक दिन देशमा रोजगारीको अभावमा बिदेशिनु पर्ने वाध्यताले अव गाउँमात्र होईन शहरहरु पनि खालि हँुदै गएको भन्दै यो क्रम नरोकिएमा हाम्रा सबै पूर्वाधारहरु उपयोगविहीन हुने डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुने तर्फ जेटीयूसीसीले सजग गराएको छ । यसलाई रोक्नका लागि रोजगारी सिर्जनाका बिशेष योजानहरु बनाउदै आन्तरिक रोजगार प्रर्वद्धन एवं श्रम वजार सुदृढीकरण जरुरी भएको उसको ठहर छ ।