काठमाडौं, के शुन्य लागतमा श्रमिकलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउन सकिन्छ ? केहि वर्षयता वहसमा रहेको यो विषयमा आकर्षण ईन्टरनेशनलले दावी गरेको छ, हामीले त्यसको अभ्यास गरिरहेका छौं । सो मेनपावर कम्पनीले गत वर्ष २ हजार ७ सय ६ जनालाई शुन्य लागतमा रोजगारीका लागि मलेसिया पठाएको बताएको छ ।

आकर्षणका अध्यक्ष विष्णु बहादुर केसीका अनुसार उनको कम्पनीले सन् २०१२ देखि परीक्षणका रुपमा शुन्य लागतमा श्रमिक पठाउन थालेको हो । सन् २०१५ यता पूर्ण रुपमा शुन्य लागतमा श्रमिक पठाउँदै आएको केसीको भनाई छ । शुन्य लागत भन्नाले श्रमिकले राहदानी बनाएको, फोटो खिचेको, अन्तर्वार्ताका लागि आवतजावत देखि विदेश जाँदाको टिकटको शुल्क, म्यादी जीवन विमा शुल्क, वैदेशिक रोजगार बोर्डमा जम्मा गर्नुपर्ने कल्याणकारी कोषको शुल्क, अभिमुखिकरण तालिमको शुल्क लगायतको सम्पूर्ण खर्च रोजगारलदाताले नै उपलव्ध गराउनु पर्दछ । मेनपावर कम्पनीले गर्ने सो रकममा सेवा शुल्क थपेर सम्वन्धित रोजगारदाताले श्रमिक मलेसिया पुगेर स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तिर्ण भएपछि मेनपावर कम्पनीलाई पठाइदिन्छ । यो अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले तोकेको मापदण्ड अनुरुपको रहेको अध्यक्ष केसी बताउँछन् ।

शुन्य लागतमा श्रमिक पठाउने विषय विगत केहि वर्षयता नेपालमा वहसमा छ । सरकारले सन् २०१५ मा फ्रिभिसा फ्रिटिकटको नीति अवलम्वन गरेपछि श्रमिकको लागत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने विषयमा वहस अझ घनिभूत छ । फ्रिभिसा फ्रिटिकटको नीति लागु गरेपनि सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भनें गर्न सकेको छैन । यहि बीचमा नेपालले मेलसिया, युएई लगायतका मुलुकहरुसँग श्रमिकको लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, श्रमिक पठाउने नेपालका सम्वन्धित मेनपावर कम्पनीलाई रोजगारदाताले सेवा शुल्क वापत श्रमिकको आधा महिनाको तलव बरावरको रकम उपलव्ध गराउनुपर्ने शर्त सहित श्रम समझदारी गरेको छ । तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु भनें यो अव्यवहारिक रहेको, नेपाल सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि गन्तव्य मुलुकसँग आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको हुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु मध्ये हाल करिव १० प्रतिशत कुनै शुल्क नतिरी विदेश गइरहेको र १५ देखि २० प्रतिशत व्यक्ति सहुलियत शुल्कमा विदेश जाने गरेको बताउँछन् । “हरेक पटक फेरिने श्रममन्त्रीलाई हामीले भोग्दै आएको समस्या अवगत गराउने र यथार्थपरक शुल्क तोक्ने पहल गर्दा पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण त्यो सम्भव भएको छैन” भण्डारीले भने ।

पछिल्ला केहि वर्षयता मलेसियाका केहि कम्पनीहरुले श्रमिकको भर्ना प्रकृयाको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन् । विशेषगरी मल्टिनेशनल कम्पनीहरुलाई सप्लाई चेनमा कुनै श्रमिकले शुल्क तिरेको फेला परेमा रोयटर्स लगायतका सञ्चार माध्यमले चर्को आवाज उठाउन थालेपछि मल्टिनेशनल कम्पनीहरु यसमा सचेत भएका छन् । तसर्थ त्यस्ता कम्पनीहरुले सप्लाई चेनमा रोजगारीका लागि आउने श्रमिकले कुनै शुल्क नतिरेको यकिन गर्न कडाई गरेपछि विशेषगरी मलेसियामा रहेका ईलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीहरुले रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको सम्पूर्ण लागत खर्च उपलव्ध गराउन थालेका हुन् । यसले श्रमिकलाई फाइदा भएको छ ।

केहि मेनपावर कम्पनीहरुले शुन्य लागतको अभ्यास गर्न थालेपनि यो निक्कै चुनौतिपूर्ण भनें देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउने मेनपावर कम्पनीहरुको संख्या ८ सयको हाराहारी रहेपनि शुन्य लागतको अभ्यास औलामा गन्न सकिने मेनपावर कम्पनीहरुले मात्र गर्दै आएका छन् । गत वर्ष संस्थागत रुपमा ३ लाख १५ हजारको हाराहारीमा नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश गएकोमा शुन्य लागतमा जानेहरुको संख्या केहि हजारमा सिमित छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर कार्की शुन्य लागत कार्यान्वयन गर्न बाह्य र आन्तरिक दुवै चुनौति रहेको बताउँछन् । श्रमिक पठाउने प्रतिस्पर्धी मुलुकहरुले श्रमिकसँग नै शुल्क लिएर पठाउँदा नेपालको बजार उपलव्ध नहुने बाह्य चुनौति रहेको र अर्कातर्फ नेपालमा आउने मागको न्यून प्रतिशत मात्र रोजगारदाताले शुल्क व्यहोर्ने प्रकृतिको हुनु आन्तरिक चुनौति भएको उनको तर्क छ ।

सार्टुकका महासचिव लक्ष्मण बस्नेत स्ट्याण्डर्ड कन्ट्रयाक्ट गरिनु र दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको एउटै आवाज बनाइनु पर्नेमा जोड दिए । यसैगरी सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जिवी बरालले शुन्य लागतमा श्रमिक पठाउने विषय चुनौतिपूर्ण भएपनि सम्भव छ भन्ने देखिएको भन्दै यसमा सवै क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिए । अध्येता डा. मीना पौडेलले हाल देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि एकिकृत आप्रवासन नीतिको आवश्यकतामा जोड दिइन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले गत साता विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै १४ वटा मेनपावर कम्पनीहरुले नेपालबाट शुन्य लागतमा श्रमिक विदेश पठाएको जानकारी दिएको थियो । सो सूचिमा आकर्षण ईन्टरनेशनलको नाम भनें समावेश छैन । तत्कालिन श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले दवाव दिएर हतारमा ति १४ वटा मेनपावर कम्पनीहरुको नामावली सार्वजनिक गराएको आरोप छ ।