काठमाडौ, सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम खारेज हुने फैसला गरेको छ । २०७८ चैतमा भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका दुवै पक्षको कार्यसमिति खारेज हुने सर्वोच्चको आदेश छ । सो महाधिवेशनबाट डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति चयन भएको घोषणा गरिएको थियो । यसैगरी आरके शर्मा नेतृत्वमा अर्को समानान्तर कमिटी पनि घोषणा गरिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि ति दुवै समिति अवैधानिक भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरिएका दुवै पक्षका कार्यसमिति खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको छ । १० औं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापालाई आलोपालो अध्यक्षता गर्ने गरी कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो । यता शेष घलेको पक्षबाट विनोद केसीको नेतृत्वमा अर्को समानान्तर कार्यसमिति बनाएको थियो । दुवै पक्षले आफूहरु आधिकारिक दाबी गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को‌ ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई ब्यूँताएको छ । उक्त समिति एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिमा ६ सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अर्को महाधिवेशन गराउन पनि आदेश दिएको छ ।