काठमाडौं, सत्तारूढ गठबन्धनले न्यूनतम नीतिगत र साझा संकल्प सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गठबन्धनमा आबद्ध ५ दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा सो संकल्प सार्वजनिक गरिएको हो ।

सो संकल्पमा रोजगारीको उमेर भएका हरेक व्यक्तिलाई काम सुरु गर्नु अगाडी सामाजिक सुरक्षा नम्बर’को अनिवार्य व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसैगरी पालिकाहरूमा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत श्रमिक पञ्जीकरणको प्रणाली सुरु गरी श्रमजीवीहरूको तथ्याँक व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने उल्लेख छ । स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ती व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने पनि संकल्पमा समेटिएको छ ।

ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने गरी मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने, स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने(स्कील गेन) माध्यम बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय तयारी केन्द्र (बिजनेश इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने पनि संकल्पमा समेटिएको छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, गिग अर्थतन्त्रमा युवाहरुको पार्ट–टाइम आवद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने निति पनि गठबन्धनले लिएको छ ।

उद्योग–व्यापार र सेवालगायतका सबै क्षेत्रमा व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गरी उद्यमी–व्यवसायीहरूको टुटेको मनोवललाई उठाउने, निजी क्षेत्रका संघहरूकै साझेदारीमा हरेक पालिकाहरूमा बजार मिल्दो, युवा केन्द्रित सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति रहेको छ ।

कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने, पालिकास्तरमा भूमि बैंक जस्ता उपायबाट जमिनको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय बैंक/वित्तिय संस्थामार्फत् पूँजीको व्यवस्था गर्ने पनि नीति रहेको छ ।