गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) लेसंघको केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गा सरकारीकरण हुने विशेष अदालतको फैसलाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने भएको छ । संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै कानून अनुसारखरिद गरिएको जग्गाको स्वामित्व दावी सहित अपिल गरिने बताएका हुन् ।

विशेष अदालतले गत फागुन ३ गते ललिता निवास अन्तर्गतको २८४ रोपनी जग्गा सरकारीकरण हुने फैसला गरेको छ । सोका विरुद्धमा संघले सर्वोच्चमा अपिल गर्ने भएको हो । सर्वोच्च अदालतको निर्णय संघलाईमान्य हुने विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । सर्वोच्चको निर्णय नआएसम्म भोगाधिकारको हक र स्वामित्व संघकै हुने दावी एनआरएनएले गरेको छ ।
संघको आफ्नै लगानीमा बनेको वर्तमान केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भवन निर्माणको स्वीकृति लिएको र सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट भवन निर्माण सम्पन्न भएको संघले जनाएको छ ।

संघले विशेष अदालतकै फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेमा पनि जग्गा खरिद गर्दा राखिएको लागत रकम (थैली) बरावरको रकम जग्गा विक्रि गर्नेबाट असुल उपरका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरिने जनाइएको छ । हाल संघको केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गा संघले २०७२ जेठमा प्रति आना २६ लाख ५० हजारका दरले जम्मा ७२ लाखमा खरिद गरेको थियो । सो जग्गा संघले शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, सन्दिप ढकाल, उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीसँग खरिद गरेको थियो । सो जग्गामा २९ करोड खर्च गरी भवन निर्माण गरिएको संघले जनाएको छ ।