काठमाडौ, उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को तत्काल नवीकरण गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले बुधबार यो निर्णय गरेको हो।

अदालतका सूचना अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले निवेदकको मागबमोजिम नै परमादेश जारी भएको जानकारी दिए। अदालतको यो निर्णयसँगै संघलाई निष्क्रिय पार्ने सरकारको प्रयास विफल भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले विश्वका ८६ देशका नेपाली संगठित रहेको र दुई दशकको इतिहास बोकेको संस्था एनआरएनएको नवीकरणको फाइल बिनाकारण विगत करिब ६ महिनादेखि रोकेर राखेको थियो।

एनआरएनएले गत भदौ ८ गते नै सबै प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक कागजात तथा दस्तुर बुझाइसकेको भए पनि मन्त्रालयले नवीकरण नगरी बिनाकारण फाइल अल्झाएर राखेको भन्दै अध्यक्ष डा. बद्री केसीले उच्च अदालतमा गत पुस ११ मा रिट दायर गरेका थिए।