काठमाडौं, दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने सम्झौता गरिरहेका स्थानीय तहहरुलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कानुनको ख्याल गर्न भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गरी वैदेशिक रोजगारका लागि दक्षिण कोरिया पठाउन हालसम्म रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) मात्र रहेको अवगत गराएको हो । केहि पालिकाहरुले दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने भन्दै धमाधम सम्झौता गरेका समाचार सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले सचेत गराएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले स्थानीय तहहरुले मौसमी कामदार पठाउन दक्षिण कोरियाका विभिन्न कम्पनीहरुसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको र कामदार पठाउँदा सेवा शुल्क समेत उठाउने गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारमा जन अनिवार्य रुपमा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराएका छन् । यसैगरी मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ जारी गरिएको र सो बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र कामदार पठाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । यस सम्वन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत स्तानीय तहहरुलाई पत्रचार गरिएको भन्दै प्रचलित कानून बमोजिम मात्र गर्न पनि मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुलाई अपील गरेको छ ।

आकर्षक कमाई हुने दक्षिण कोरियाको रोजगारीका लागि जति पनि रकम तिर्न श्रमिकहरु तयार हुने भएका कारण यसमा रकममको ठूलो चलखेल हुनसक्ने सम्भावना छ ।