काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन फारम भर्नका लागि कसैलाई रोक नलगाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

भाषा परीक्षामा आवेदन दिन नपाएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदनहरुलाई आवेदन फारम भर्नबाट वञ्चित गरानु मानसिव नहुने आदेश गरेको छ । यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत निवेदको माग सम्बोधन हुने तर अहिले निवेदकहरुलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भन्दै अदालतले परीक्षा फारम भर्न दिन आदेश गरेको छ ।

कोरियन जहाज कम्पनीको कामदार र उत्पादक मूलक कामदार छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि संचालन हुने कोरियन भाषा परिक्षाको लागि आवेदन फारम दिन यी निवेदकहरूलाई कुनै प्रतिवन्ध लगाएको नदेखिएको र सोही बमोजिमको भाषा परीक्षाको लागि मिति २०८०।४।१९ मा विपक्षी इपीएस कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनाको बुँदा नं.५ (च) मा आवेदकको योग्यतामा सन् २०२३ भित्र EPS-TOPIK परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको हुनुपर्ने भनि राखिएको शर्तले निवेदकहरूको रोजगार तथा श्रमको हक एवं संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात उल्लेख गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो ।