काठमाडौं,  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षणमा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा आयोगले विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

आयोगले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षणका विभिन्न विषयहरुमा २०७९ चैत २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ५८ बुँदामा सिफारिस गरेको स्मरण गराएको छ । आप्रवासी श्रमिकहरुको न्यायमा सहज पहुँच नहुनु, गन्तव्य मुलुकहरुमा रहेका नियोगहरुबाट अपेक्षित, पर्याप्त यथा समयमै समस्याको सम्बोधन हुन नसक्नु आयोगको चासोमा रहेका विषयहरु हुन् ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरु ठगीमा पर्नु, नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएका निति, नियमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, घरेलु श्रमिकहरुलाई पूर्व शर्त लागू गरी बन्देज सरहको अवस्थाले गैरकानूनी बाटो रोज्न वाध्य हुने वातावरणको सिर्जना हुनुमा आयोगले चासो देखाएको छ ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुको मृत्यु, दुर्घटना, लामो समयसम्म हराउनु तथा वेपत्ता हुनु, अलपत्र तथा समस्यामा परेका श्रमिकहरुको समयमै उद्धार तथा स्वदेश फिर्ति हुन नसक्नु, आप्रवासी श्रमिकहरुको स्वास्थ्य समस्या, आप्रवासी महिला श्रमिकहरुले भोग्नु परेको यौन दुव्र्यवहार तथा श्रम शोषण जस्ता समस्याहरु विद्यमान रहेको आयोगको ठहर छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई पुर्‍याएको योगदानको अनुपातमा उनीहरुको मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ । पीडितहरुको न्यायमा पहुँच पुर्याउन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको विषयलाई राष्ट्रिय महत्वको रुपमा लिन, मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरुको पूर्ण कार्यान्वयनमा पनि आयोगले जोड दिएको छ ।