श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) हरूलाई अध्ययन तथा कलेजको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बिहीबार मन्त्री भण्डारीले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिसाको नाममा जानेहरूमा बढी विकृति देखिएको बताए । उनले उक्त काम मेनपावरहरूभन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरूमार्फत अध्ययन र कलेजको नाममा भइरहेको पाइएको बताएका हुन् ।

‘पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिसाको नाममा जानेहरूमा विकृति देखिएको छ । जुन शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले (कन्सल्टेन्सी) अध्ययन र कलेजको नाममा पठाउने काम गरेको छ । तर उनीहरूको त्यसमा कुनै उत्तरदायित्व छैन । संस्थागत हिसाबमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पठाएको अवस्थामा रेकर्ड रहन्छ । कुन मेनपावरले कहाँ र कति श्रमिक पठाएको छ भन्ने थाहा हुन्छ, उनले भने, गलत भएको छ भने सरकारले समातेर कारबाही गर्न सकिन्छ । तर, अन्य ठाउँबाट विदेश पठाउनेको हकमा कसले कहाँ पठाएको छ भन्ने रेकर्ड छैन । पछिल्लो समय विशेष गरी महिला कामदारहरूमा समस्या आएको छ । ९९ प्रतिशत भिजिट भिसामा जाने महिला कामदारमा समस्या छ, संस्थागत रुपमा गएकोमा समस्या छैन ।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरू श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । उनले त्यस्तो प्रावधानको प्रतिकूल हुनेगरी विदेश नपठाउन शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूलाई पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । घरेलु कामदारको जान रोक्दा पनि जानेक्रम नरोकिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री भण्डारीले फ्री भिसामा विगतका वर्षहरूमा १५ हजार मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताए । उनले वार्षिक १५ हजार मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएको जानकारी दिए ।