नेपाल, भारत र पाकिस्तानका सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुले श्रमिकको रुपमा आफूहरुको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले स्वास्थ्य सम्वन्धि अभियान लगायत धेरै प्रकारका काममा लगाएपनि पारिश्रमिक भनें अत्यन्त न्यून दिने गरेको भन्दै उनीहरुले आफूहरुले मासिक तलव पाउनु पर्ने बताए ।

पव्लिक सर्भिसेज ईन्टरनेशनलले काठमाडौंमा आयोजना गरेको तीन देशका सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुको भेलाका वक्ताहरुले आफूहरुले राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको भएपनि त्यसको कदर नगरिएको गुनासो गरे । समुदायमा रहेर काम गर्ने सामाजिक स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नेपालमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, भारतमा आशा र पाकिस्तानमा लेडी हेल्थ वर्कर्स भनेर चिनिन्छ ।
काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा तीन देशका सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुले साझा मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी भएका कारण सार्वजनिक स्वास्थ्यकर्मीको आधिकारिक रुपमा पहिचान सहित मर्यादित ज्याला नियमित रुपमा उपलव्ध गराइनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुको तलव मुलुकको न्यूनतम वेतन भन्दा कम हुन नहुने बताएका छन् । ज्याला निर्धारणको समयमा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुको यूनियनसँग वार्ता गरिनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ । यसैगरी श्रम ऐन अन्तर्गत श्रमिकले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन र सबै किसिमका सुविधाहरु, विरामी विदा, हेरचाह जस्ता सुविधा आफूहरुले पनि पाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुको पनि निति निर्माण तहमा सहभागिता हुनु पर्ने उनीहरुको साझा माग छ । यसका लागि सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुको संगठनहरुलाई राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहमा नियमित सामाजिक सम्वाद सहयात्रीको पहिचान दिन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । सामाजिक सम्वाद मार्फत नै आफूहरुको ज्याला निर्धारण गरिनुपर्ने र सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुका विषयमा सम्वन्धित निर्णय गर्दा आफूहरुलाई उपेक्ष ागर्न नपाइने माग उनीहरुको रहेको छ ।

व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको ग्यारेण्टी, मर्यादित र सम्मानजनक काम, हेरचाहको अधिकार लगायतका माग साझा रुपमा तीनवटै देशका सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुले राखेका छन् ।

मागपत्रका बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको संगठन नेभाकी अध्यक्ष गीतादेवी थिङले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई कामको अत्यन्त बोझ भएको तर सरकारले ज्यालाका विषयमा भनें ठगिरहेको बताइन् । उनले आफूहरुले राज्यको स्वास्थ्य सम्वन्धि कार्यक्रमलाई घर घरसम्म पुर्याउन र सफल बनाउन अहोरात्र खटिरहेको भन्दै आफूहरुले न्यूनतम ज्याला प्राप्त गर्नुपर्न माग राखिन् । सरकारले हरेक बर्ष बनाउने वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फको बजेटमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सो अवसरमा भारतीय यूनियनहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्चना मिश्राले आफूहरुले सरकारी कर्मचारी सरह काम गरेपनि ज्यालामा भनें विभेद गर्ने गरिएको बताइन् । उनले आफूहरुलाई कर्मचारी मान्न नै तयार नरहेको भन्दै तर सरकारले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य सम्वन्धि कार्यक्रम देखि निर्वाचनसम्म आफूहरु खटिनु परेको जानकारी दिइन् । न्यूनतम ज्याला आफूहरुको माग रहेको भन्दै उनले सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भएर काम गर्दाका चुनौतिका बारेमा स्पष्ट पारिन् ।

पाकिस्तानको लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियनको प्रतिनिधित्व गर्दै पञ्जाव लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियनकी अध्यक्ष इरुम फातिमाले पाकिस्तानमा कसरी सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरु संगठित भए र मासिक तलव प्राप्त गर्न सफल भए भन्ने बारेमा जानकारी गराइन् ।

सो अवसरमा नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले परिश्रम अनुसार ज्याला नपाइरहेको भन्दै उनीहरुको अधिकार स्थापित गराउन आफ्नो यूनियनले पहल गर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई संगठित हुन आव्हान गर्दै एकजुट भएर आफ्नो अधिकारको आवाज उठाउन आग्रह पनि गरे ।

नेपालमा गाउँ घरसम्म पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई पव्लिक सर्भिसेज इन्टरनेशलले संगठित हुन प्रशिक्षित गर्दै आएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको क्षमता विकास, मागपत्र तयार पार्न प्राविधिक सहयोग लगायतका काममा पिएसआईको मद्धत पश्चात महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले सम्वन्धित निकायहरुमा आफ्नो माग राख्न सुरु गरेका छन । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु एकजुट भएर आफ्नो अधिकारको आवाज उठाउन सुरु गरेपछि कतिपय पालिकाहरुले उनीहरुका लागि मासिक भत्ता लगायतको व्यवस्था गरेका छन् ।