श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दिइने आर्थिक सहायता र मृतक र गम्भीर घाइतेका बालबालिकालाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गर्ने गृहकार्यमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय जुटेको छ । मन्त्रालयले हाल उपलव्ध गराइदै आएको रकममा उल्लेख्न वृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलका अनुसार हाल दिंइदै आएको आर्थिक सहायतालाई १० लाख पुर्याउने गरी गृहकार्य सुरु गरिएको छ । हाल श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा वैदेशिक रोजगा बोर्ड मार्फत नेपाल सरकारले रु. ७ लाख दिंदै आएको छ । त्यसमा ३ लाख थप्ने गृहकार्य सुरु गरिएको हो ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउने वा गम्भीर घाइते भएका व्यक्तिका सन्तानलाई दिंईदै आएको छात्रवृत्ति रकम पनि समसामयिक नभएको भन्दै त्यसमा वृद्धि गर्न लागिएको छ । हाल दिईदै आएको कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्नेहरुका लागि वार्षिक ८ हजार रकमलाई बढाएर वार्षिक १२ हजार तथा कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्नेहरुलाई दिइदै आएको १२ हजारलाई वृद्धि गरी १६ हजार ५ सय बनाउने तयारी भइरहेको सहसचिव पोखरेलले बताए ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरुमा देखिएको नेपाली श्रमिकको आत्महत्यालाई नियन्त्रण गर्न मनोसामाजिक परामर्श सेवा सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको सहसचिव पोखेलले जानकारी दिए ।

यसैबीच वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगि नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थप अधिकार दिने गरी कानुनमा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था संसदबाट पारित भएमा ठगिको घटनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुसन्धान गर्न पाउनेछन् । यस अगाडी केहि नेपाल ऐन सशोधन, २०७५ मार्फत व्यक्तिगत ठगिको घटनामा मेलमिलाप गराउन सक्ने र संस्थागत ठगिको उजुरीमा सक्कलै फायल वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसले हाल देखिएको ठगि नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण सहयोग मिल्ने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल बताउँछन् । यसले ठगिको घटनामा थप छानविन लगायतका विषयमा काठमाडौं नै धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।