नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच भएको श्रम समझदारी बुधबार नवीकरण भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा भएको दुई देशका सरकारी प्रतिनिधिको बैठकमा समझदारी नविकरण भएको हो । नेपाल र यूएईबीच चार वर्षअघि भएको श्रम समझदारीको म्याद बुधबार (जेठ ३१) मा सकिँदै थियो ।

यूएईसँगको श्रम समझदारीले श्रमिक भर्नाको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने पद्दतिलाई स्वीकार गरेको छ । रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने व्यवस्था छ ।

बुधबारको बैठकमा यूएई पक्षले श्रमिक रोजगारविहीन भएमा तीन महिनासम्मको बेरोजगार भत्ता पाउने गरी श्रमिकको अनिवार्य २४ घण्टाको बिमा नीति लागू गरिएको जानकारी दिइएको छ । नेपालले सेवा शुल्क र दोहोरो करारको अन्त्यलाई उठाएको छ ।