सरकारले विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति र पुन: श्रम स्वीकृति लगायतका सेवा प्रदेशतहबाटै अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, विदेशबाट नै मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यी हुन् सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका श्रम क्षेत्र सम्वन्धित मुख्य विषयहरु:
१५१. मर्यादित श्रमसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनेछ । श्रमिकको हक अधिकार र न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति गरिनेछ। सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१५२. युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार अभियानअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र पाँच लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने रोजगार र उद्यमशीलता सम्बन्धित संस्था, कोष तथा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिनेछ। श्रम बजारको मागअनुसारको सीपयुक्त मानव संसाधन उत्पादनका लागि सरकारी तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई एकीकरण गरी राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।

१५३. श्रम र श्रमिकको कदर हुनेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवं कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला जीवन धान्न पुग्ने तहमा स्वत: बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गरिनेछ ।
१५४. विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति र पुन: श्रम स्वीकृति लगायतका सेवा प्रदेशतहबाटै अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ। कोषको दायरालाई थप फराकिलो र प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ।

१५५, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो तत्काल सुनुवाइका लागि चौबिसै घण्टा हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिनेछ। विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा राखिएका श्रमिक हेल्प डेस्कलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ।

१५६. सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र सबै नागरिकलाई समेट्दै लगिनेछ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको दिगोपना र प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ ।

१८६. विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकहितको संरक्षण गरिनेछ । समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, राहत, कानूनी सहायता र स्वदेशफिर्ती लगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी तवरले उपलब्ध गराइनेछ। राहदानी सेवालाई छिटो छरितो, प्रविधिमैत्री र भरपर्दो बनाइनेछ ।