श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले (वैदेशिक रोजगार) व्यवसायीहरु कल्याणकारी काम गर्न नबस्ने भन्दै भर्ना शुल्क व्यवहारिक हुनु पर्ने बताएका छन् । मन्त्री भएदेखि नै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुसँग लिन पाउने शुल्क वृद्धिको पक्षमा सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएका भण्डारीले पुन: आफू शुल्क पुनरावलोकनकै पक्षमा भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

मन्त्री भण्डारीलाई भर्ना शुल्क तथा सम्वद्ध अन्य शुल्कहरु रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने (इम्प्लोयर पे मोडल) लागु हुनुपर्ने र हालको व्यवस्थाबाट पछि फर्किन नहुने पक्षमा ध्यानाकर्षण गराउन गएका सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका प्रतिनिधहरुसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीले आफूले मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको सुझाव पर्खिरहेको बताए । भेटका क्रममा मन्त्री भण्डारीले सोध, “तपाई व्यवसाय गर्नुहुन्छ भनें च्यारिटी गर्न बस्नु हुन्छ र ?”

उनले यस अगाडी नेपाल सरकारले खाडीका मुलुकहरु र मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकसँग कुन आधारमा बढीमा १० हजार रकम लिन पाउने व्यवस्था गर्यो भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको बताए । “त्यसको आधार के हो ? त्यसबाट कसलाई फाइदा भयो ?” उनले भने, “मेरै जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले अहिले पनि ३ लाख तिर्नु परिरहेको छ । मैले पनि फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको बारेमा धुन्धान (धेरै) सुनें, खै त के फाइदा भयो ?” मन्त्री भण्डारीको प्रश्न थियो । उनले बढी रकम तिरेर गएकाहरुलाई उजुरी हाल गलत काम गर्नेलाई कारवाही हुन्छ भन्दा पनि कसैले उजुरी नहाल्ने गरेको भन्दै हालको बेथिति रोक्न सबै क्षेत्र मिलेर अगाडी बढ्नको विकल्प नरहेको बताए ।

यस अगाडी काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि सरकारले लागु गरेको अधिकतम १० हजार सेवा शुल्क सम्वन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको र लागु नै नभइरहेको व्यवस्था बोकेर हिंडिरहन आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए ।

मन्त्री भण्डारीलाई व्यवसायीले मागे अनुसार श्रमिकले प्राप्त गर्ने एकमहिनाको तलव वापतको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था लागु गरेमा चाहिं हालको वेथिति कसरी नियन्त्रण हुन्छ त भन्ने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले “के अव यो लाइनमा छलफल सुरु गर्दा हुन्छ” भन्ने प्रतिप्रश्न गरे । उनले आफू कसैको वाहवाहि पाउन कागजी निर्णयको पक्षमा नरहेको र वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्ने बताए । मन्त्री भण्डारीले आगामी दिनमा मुलुकका ७५३ वटा पालिकाहरुमा रहेका रोजगार सुचना केन्द्रहरुलाई थप बलियो बनाउने, ति सुचना केन्द्रहरुमा नै वैदेशिक रोजगारको पनि सुचना जानकारी पुर्याउने र वैदेशिक रोजगारको मागपत्रका बारेमा त्यहिंबाट जानकारी उपलव्ध हुने गरी काम सुरु गरिएको बताए । “यसरी आफ्नै पालिकामा सुचना पुगेपछि र त्यहिंबाट श्रमिक छनौट गरिएपछि हालको बेथिति रोकिन्छ”, मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो ।

उनले घरेलु श्रमिकका रुपमा जान हाल लाग्दै आएको बन्देज पनि ठिक नभएको धारणा राखे । “पानी थुनेर राखेर राख्न सकिन्छ र ?” उनले संसदिय समितिको सिफारिसका आधारमा घरेलु श्रममा पठाउन वैधानिक रुपमा रोकिएपनि अनियमित बाटोबाट जान नरोकिएको र हाल विदेशमा कागजातविहिन भएर काम गरिरहेकाहरुलाई राज्यको तथ्याङ्क प्रणालीमा जोड्नु आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले विदेशमा कागजातविहिन भएर कार्यरत नेपालीलाई एकपटकका लागि नियमित बनाउने तर्फ मन्त्रालयले पहल सुरु गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थीत गर्नु आफूले पहल सुरु गरेको बताइरहँदा मुख्य दुईवटा विषयहरुमा मन्त्री र व्यवसायीको कुरा एकै देखिएको छ । यस अगाडी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले देशपरदेशसँगको कुराकानीका क्रममा एक महिनाको तलव बरावरको सेवा शुल्क कायम गरेमा हालको बेथिति नियन्त्रणका लागि आफूहरु पालिकातहमै पुगेर काम गर्न तयार रहेको र आफूहरुले पाउने सेवा शुल्क स्थानीय बैंक मार्फत लिन तयार रहेको बताएका थिए । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटका क्रममा मन्त्री भण्डारीले ति दुई काम गर्नेगरी आफूले गृहकार्य गरिरहेको र त्यसले बेथिति नियन्त्रणमा भूमिका खेल्ने बताएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको निर्णय फेर्न श्रममन्त्रीको पहल, प्रतिरोधमा उत्रिंदै नागरिक समाज

भेटका क्रममा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले मन्त्री भण्डारीले गठन गरेको कार्यदलमा नागरिक समाज, ट्रेड यूनियन लगायतको प्रतिनिधित्व नभएको, सेवा शुल्क बृद्धिको निर्णय गरिएमा त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गरिने जानकारी गराएका छन् । मन्त्री भण्डारीले रातारात शुल्क परिवर्तन नहुने, कार्यदलले तयार पारेको सुझावमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिने र अगाडी बढ्ने आश्वासन दिए ।

यस्तो छ सञ्जालका तर्फबाट मन्त्री भण्डारीलाई बुझाईको ध्यानकर्षण पत्र