श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले हाल कायम रहेको फ्रिभिसा, फ्रिटिकट र श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने प्रणाली (इम्प्लोयर पे मोडल) उल्ट्याउने सावर्जनिक रुपमै विचार व्यक्त गर्न थालेपछि सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संघसंस्थाहरु र ट्रेड यूनियनहरुले त्यसको प्रतिरोध गर्ने भएका छन् । नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरेको पूर्वप्रतिवद्धताबाट पछि हट्न नपाउने भन्दै सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संघसंस्थाहरु र ट्रेड यूनियनहरुले दवामूलक अभियान सुरु गर्ने तयारी सुरु गरेका हुन् ।

श्रममन्त्री भण्डारीले सरकारले लागु गरेको फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै केहि दिनयता त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने भन्दै सो निर्णय उल्ट्याउने अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । यसले नेपाल सरकार उल्टो दिशामा फर्किन लागेको नागरिक समाजको ठहर छ । नागरिक समाजले रोजगारदाताले नै श्रमिकको भर्ना शुल्क तथा सम्वद्ध सम्पूर्ण शुल्कहरु व्यहोर्ने (इम्प्लोयर पे मोडल) लागु हुनु पर्ने भन्दै यसका बारेमा प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री लगायतसँग भेटेर छलफल गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।

दक्षिण एसियाली ट्रेड यूनियन महासंघ (सार्टुक) का महासचिव लक्ष्मण बहादुर बस्नेत सरकारले हस्ताक्षर गरेर प्रतिवद्धता जनाएको विषयबाट कसरी फर्किन सम्भव छ भन्दै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सिद्धान्तलाई पालना गर्नुको विकल्प नभएको बताए । “हामी रोजगारदाताले नै श्रमिक भर्ना लगायतको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नु पर्दछ भन्नेमा कायम छौं”, बस्नेतले भने, “सरकार यसबाट पछि हट्नै सक्दैन ।”

नेपाल सरकारले कतार, जोर्डन, दक्षिण कोरियासँग श्रम सम्झौता गरेको छ । यसैगरी मलेसिया, संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएईं), मौरिसससँग श्रम समझदारी गरेको छ । यसमध्ये जोर्डन, मलेसिया, युएई, मौरिसससँगको सम्झौता र समझदारीमा श्रमिकको भर्ना शुल्क तथा सम्वद्ध खर्चहरु रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर हाल कार्यान्वयनमा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २६ ले श्रमिक पठाउँदा लिन पाउने शुल्क तोक्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ ऐनको सो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसीसी) का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले ऐनको सो दफा खारेजीको मुद्धा दायर गर्नुपर्ने धारणा राखे । “समस्याको मुख्य जरो नै काट्न जरुरी छ”, कार्कीले भने, “नेपाल सरकारले जिसीएम, सार्क लगायतका फोरमहरुमा एउटा प्रतिवद्धता जनाउने र व्यवहारमा अर्को बाटो अपनाउने छुट छैन ।”

मन्त्री भण्डारीले हाल कायम रहेको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको, सो व्यवस्थाबाट उल्टै श्रमिक ठगिएको तर्क गर्दै आएका छन् । गत बुधवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले अधिकतम सेवा शुल्क १० हजार लिन पाउने वा शुन्य लागत भनिएपनि श्रमिकले लाखौं तिरिरहेको भन्दै यसलाई वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाइने बताएका थिए । यसका लागि श्रमिकले पाउने एक महिना वरावरको रकम सेवा शुल्कका रुपमा लिन पाउनु पर्ने माग नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (नाफिया) ले लगातार उठाउँदै आएको छ । नाफियाका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले देशपरदेशसँगको कुराकानीका क्रममा भने, “एक महिनाको तलव बरावरको सेवा शुल्क हाम्रो माग हो, यसले हामी व्यवसायीलाई पनि मर्यादित व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्दछ र सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेलाई कडा कारवाही गरिनु पर्दछ भन्नेमा हामी एकमत छौं ।” उनले व्यवसायी पारदर्शी हुन तयार रहेको भन्दै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्ने र इमानको व्यवसाय गर्नेहरुलाई टिकाउने तर्फ राज्यले पनि उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

तर हालको कानुन कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा एक महिनाको तलव बरावरको रकम सेवा शुल्कका रुपमा उठाउने व्यवस्था हुँदा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा नागरिक समाज विश्वस्त छैन । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको सदस्य संस्था वैदेशिक रोजगार अभिमुखिकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतम फ्रिभिसा फ्रिटिकट नै कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा एक महिनाको तलव बरावरको सेवा शुल्क कार्यान्वयन हुने आधार कमजोर रहेको तर्क गर्दछन् । राम्रो गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनुगमनलाई बलियो बनाउँदै गलत काम गर्नेलाई निरुत्साहित गर्नु नै समस्या समाधानको उपाय भएको उनको भनाई छ । नाफियाका अध्यक्ष भण्डारीले भनें आफूहरु श्रमिक छनौटका लागि पालिका तहमा नै पुग्न तयार रहेको र छनौट भएका श्रमिकको सेवा शुल्क वापतको रकम स्थानीय पालिकामा रहेको बैक वा वित्तिय संस्था मार्फत नै लिन तयार रहेको बताउँछन् । “हामी पनि पेशालाई मर्यादित बनाउन, श्रमिक ठगिमा नपरुन् भनेर सचेत छौं”, भण्डारीले भने, “पालिका तहमा नै अन्तर्वार्ता गरेर श्रमिक छनौट गर्दा र बैंकको प्रणाली मार्फत रकम लिने व्यवस्था हुँदा हाल एजेण्टको नाममा ठगि गर्नेहरु स्वत: विस्थापित हुनेछन् जसको लाभ श्रमिकले प्राप्त गर्नेछन् ।”

श्रममन्त्री भण्डारीले सेवा शुल्क सम्वन्धि व्यवस्था परिमार्जनका लागि सुझाव दिन कार्यदल नै गठन गरेपछि नागरिक समाजले पनि इम्प्लोयर पे मोडललाई नै बटम लाइन बनाउनु पर्ने धारणा तय गरेको छ । यस विपरित कुनै निर्णय हुन नदिन दवावमूलक अभियान सुरु गर्ने र कुनै गलत निर्णय गरिएमा त्यसको प्रतिरोध गर्ने सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले निर्णय गरेको छ । सञ्जालले सुरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी लगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि गठित समितिका संयोजक अधिवक्ता सोम लुईटेलले सञ्जालद्दारा आयोजित कार्यक्रममा हालको कानुनी अवस्था र नागरिक समाजका तर्फबाट गर्न सकिने कामको प्रस्ताव गरेका थिए ।

फायल तस्वीर