नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मे दिवस मनाएको छ । भृकुटी मण्डपमा आयोजित सभामा जिफन्टका विभिन्न घटकका सदस्य श्रमिकहरु ठूलो संख्यामा सहभागि थिए । शहरका विभिन्न भागहरुबाट सुरु भएका र्याली भृकेटीमण्डपमा आएर सभामा सहभागि भएका थिए ।

सो अवसरमा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा लागु हुनेगरी योगदानका आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु हुनेगरी विगतमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कार्यक्रम लागु गरेको स्मरण गरे । उनले उमेर हुँदा काम गरेर योगदान गर्ने श्रमिकलाई काम गर्ने उमेरपछि पेन्सनको व्यवस्था सुरु गरेको बताए । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि पनि यहि व्यवस्था हुनु पर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । उमेर हुञ्जेल विदेशमा श्रम गर्ने र नेपाल फर्केपछि खाली हात हुने अवस्था आउन दिनुहुन्न भन्दै उनले यस तर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको बताए ।

सभामा उनले मे दिवसको पृष्ठभूमि तथा श्रमिक आन्दोलनको इतिहासका विषयमा वृहतमा चर्चा गरेका थिए । उनले कृषि युग पश्चात औद्योगिक युगमा आइसकेपछि एउटै उद्योगमा हजारौं मजदूर जम्मा भएपछि श्रमिकहरु संगठित भएर अगाडी बढ्ने चेतनाको प्रादुर्भाव भएको बताए । उनले त्यसपछि बेलायत, फ्रान्स लगायतका मुलुकहरुमा मजदूरहरु आन्दोलनहरु भएपनि तिनिहरु संगठित रुपमा अगाडी बढ्न नसकेको, शोषण गर्ने राज्य संयन्त्रले त्यो अधिकारको आवाजलाई नराम्रोसँग दवाएको बताए । तर मजदूरको आन्दोलन नरोकिएको भन्दै सो आन्दोलन क्रमशः अझ संगठित रुपमा अगाडी बढ्दै आन्दोलन सफल भएको उनको भनाई थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले हिजो भएका उद्योग निजिकरणको नाममा बेचेर खाने काम भएको भन्दै त्यसले मुलुकमा सार्वजनिक उद्योग मास्ने काम भएको बताए । निजि क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्ने, प्रोत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै तर त्यसको बदलामा सार्वजनिक स्वामित्वका उद्योग कवाडीको भाउमा बेचेर खत्तम बनाउने काम गरिएको भन्दै आलोचना गरे ।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर अवस्थामा पुर्याएको पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । उनले भने, हामीले सरकार छोड्यौं, दुई बर्ष नपुग्दै कति गम्भीर अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याइएको छ । विकास निर्माण, सामाजिक कार्य त कता हराए, हराए, सरकारी कर्मचारीलाई तलव खुवाउन समस्या छैन है भन्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

सो अवसरमा जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले रोजगारीको लागि विदेशिने श्रमिकलाई विना शुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्था गर्नु पर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास तथा गन्तव्य मुलुकको कानूनको विपरित वर्तमान गठवन्धन सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकवाट सेवा शुल्कको नाममा रकम असुल गर्न सक्ने गरी कानून ल्याउने तयारी गरेको बताए । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको रेमिटेन्स मुलुकको हितमा प्रयोग गर्नु पर्नेमा मुलुक भित्रै आउन नदिने कार्य सरकारले गरि रहेको श्रेष्ठको भनाई थियो ।

कांग्रेस माओवादीको गठवन्धन सरकारको गठनसँगै अदालतको प्रयोग गरि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमाथि धावा वोल्ने काम भएको जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सवै श्रमिकको लागि अनिवार्य हुने विश्वव्यापी मान्यताको विपरित वैंक तथा वित्तिय संस्थाको लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई ऐच्छिक बनाइएको उनको भनाई थियो । यसैगरी तीन दशक लामो आन्दोलनको उपलव्धिको रुपमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रका श्रमिकहरुले हासिल गरेको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने कानूनलाई अदालतकै आडमा निस्कृय बनाइएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

सभामा आइएलओका नेपाल प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरुले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।