सन् २०२२ को फिफा विश्वकप फुटबल सम्पन्न भएपछि कतारमा आप्रवासी कामदारले भोग्नुपरेको अवस्थाप्रति अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आइटियुसी) ले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आइटीयूसीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कतार सरकारलाई यस अगाडी गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि जोड दिएको हो ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, यदि कतार सरकारले सन् २०१७ को नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) मा कफाला प्रणालीका अन्त्य गर्ने लगायत श्रम कानूनमा गरेको सुधारको प्रतिवद्धता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन । निर्माण, सुरक्षा गार्ड, घरेलु श्रम लगायतको क्षेत्रमा कतार सरकारले जनाएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नभएको आइटीयूसीको भनाई छ । गलत कार्य गर्ने रोजगारदाताहरुले ति क्षेत्रका श्रमिकलाई काम गरेवापत दिनुपर्ने ज्याला नदिएको, रोजगारी परिवर्तन गर्ने अधिकारवाट वञ्चित गरिएको, असुरक्षित कार्यस्थल लगायतमा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा आईटीयूसीले चिन्ता जाहेर गरेको छ ।

न्यूनतम ज्यालाको सुरुवातबाट प्राप्त भएको लाभ भन्दा बढी महँगी बढेको, श्रम निरिक्षण र विवाद समाधान समितिहरुले कतारमा कार्यरत लगभग २० लाख आप्रवासी श्रमिकलाई आवश्यक सेवा दिन नसकेकोमा पनि आइटीयूसीले जोड दिएको छ । कफाला प्रणालीको अन्त्य हुनु महत्वपूर्ण कदम भएपनि अझै पनि कतिपय आप्रवासी श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तनमा समस्या खेपिरहेका छन् । यसैगरी संगठन स्वतन्त्रता नभएको मुलुक कतारमा सामाजिक सम्वाद धेरै टाढाको विषय भएको र जसका कारण सामाजिक न्याय प्राप्ती सम्भव नदेखिएको जनाइएको छ ।

कानुन बन्नु, पारित हुनु महत्वपूर्ण विषय भएपनि श्रमिकको अधिकारको सम्मान मुख्य कुरा भएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । ट्रेड यूनियनको उपस्थिति आधारभूत कुरा भएको भन्दै विज्ञप्तीमा कतारले कानुनमा गरिएको सुधारको प्रत्याभूति हरेक आप्रवासी श्रमिकले अनूभुत गर्नसक्नु पर्नेमा जोड दिएको हो । संगठित हुन पाउने अधिकार सम्वन्धि आइएलओको महासन्धि अनुमोदन गर्न आइटीयूसीले जोड दिएको छ । यसैगरी कतारमा कार्यरत विभिन्न महासंघहरुका प्रतिनिधिहरुको सुरक्षा तथा उनीहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा आइटीयूसीले जोड दिएको छ ।