सरकारले खाडी मुलुक र मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई प्रदान गर्दै आएको दुई बर्ष म्याद हुने श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाएको छ । त्यसको सट्टामा गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त गरेको कार्य अनुमति वा रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताका आधारमा सोही अवधि तोकेर श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका अनुसार हाल खाडीका मुलुक र मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने गरेका श्रमिकलाई दुई बर्षको मात्र श्रम स्वीकृति दिंदा यसले श्रमिकलाई अप्ठ्यारोमा पारेको निश्कर्षका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । दुई बर्षको मात्र श्रम स्वीकृति दिंदा त्यहि श्रम स्वीकृति नविकरण गर्न बीचमा स्वदेश फर्किनु पर्ने, विदेशमा बस्दा पनि स्वदेश फर्किन नपाएमा श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिइ नेपालको कानुन अनुसार बसाई अवैधानिक हुने समस्या रहँदै आएको थियो । यसैगरी श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिंको अवस्थामा कुनै श्रमिकको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति पाउन समेत नसक्ने अवस्था छ ।

यसैगरी श्रम स्वीकृति लिन नेपाल नै आउनु पर्ने प्रावधानका कारण समस्या भएको भन्दै सरकारले गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावास वा कुटनितिक नियोगबाट नै त्यस्तो वुन: श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले सो निर्णय गरेका हुन् ।