वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन हुन्छ- अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ परिमार्जन गरी समय सान्दर्भिक बनाउने बताएका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको शुक्रबार हुने निर्वाचनमा राजेन्द्र भण्डारी अध्यक्ष उम्मेदवार रहेको समूहको चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सम्बन्धित निकायको सल्लाह र सुझावका आधारमा जतिसक्दो चाँडो व्यावसायिक कल्याणकारी कोषसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने बताए।

‘ऐन त्यति बेलाको आवश्यकता र चेतनाअनुसार बन्यो। अब अहिले यो क्षेत्रमा नयाँ समस्या देखापरेका छन्, ती नयाँ समस्या समाधान गर्न नयाँ नीति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसकारण रोजगार ऐनलाई पनि परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने।

वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा जाने श्रमिकको आपसी सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘अहिले एउटा देशको नागरिक अर्को देश नगइकन आजको दुनियाँ चल्दैन। यो अन्तरनिरर्भरताको दुनियाँ हो। तर अब नेपाली विदेशमा जाने होइन, विदेशी रोजगारीका निम्ति नेपालमा आउने परिस्थिति बनोस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ। तर आज हामी जहाँ छौं, त्यही ठाउँबाट अगाडि बढ्ने हो। आजकै दिनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई रोक्छु भनेर हुँदैन,’ उनले भने।

सोही अवसरमा बागमती प्रदेशका बिना विभागीयमन्त्री उद्धव थापाले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्यालाई ऐनमा परिमार्जन गरेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

भण्डारी नेतृत्वको प्रगतिशील–व्यावसायिक समूहले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउनेलगायत ४६ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको व्यावसायिक एकता र पेसागत हकहितको संरक्षणका लागि स्थापित छाता संगठनका रूपमा ३० वर्षअघि संघको स्थापना भएको हो।

संघले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को थप परिमार्जन गरी व्यावसायिक तथा श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कामदारले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको रकम व्यवसायीले सेवा शुल्कवापत लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत विभिन्न माग गर्दै आएको छ।