श्रम मन्त्री श्रेष्ठको आरोप: विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा गोकर्ण विष्ट पनि जिम्मेवार

श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नुमा पूर्व श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । पूर्वमन्त्री विष्टको नाम नलिई मन्त्री श्रेष्ठले विदेशी मुद्रा घट्नुमा उनी पनि जिम्मेवार रहेको बताएका हुन् । हाल मुलुकमा देखिएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दवावको केहि जिम्मेवारी डेढ बर्षसम्म मलेसियामा श्रमिक पठाउन रोक्ने तत्कालिन श्रममन्त्री (विष्ट)को केहि न केहि भूमिका रहेको उनको भनाई थियो ।

संसदमा साँसदहरुले बजेटका सन्दर्भमा मन्त्रालयगत विषयमा उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले दुई बर्षदेखि रोकिएको मलेसियाको लागि श्रम स्वीकृति दिने क्रम आफ्नो पालामा गत फागुन २९ देखि सुरु भएको बताए । सोही क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भने, डेढ बर्षसम्म मलेसियामा श्रमिक पठाउन रोकिएको थियो जसका कारण रेमिट्यान्स घटेर हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा केहि न केहि त्यसको पनि प्रभाव परेको छ । मलेसिया जाने श्रमिकमाथि चर्को शुल्क असुल गरिएको र ठगि गरेको भन्दै तत्कालिन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले झण्डै डेढ बर्ष मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउन रोकेका थिए । सो प्रकरण पश्चात नेपाल र मलेसियाबीच श्रमिकको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने गरी दुई देशबीच श्रम समझदारी भएको थियो । श्रम समझदारी भएको लामो समयसम्म स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरु तथा त्यसको लागत खर्चका विषयमा स्पष्ट नहुँदा नेपाली श्रमिक मलेसिया जान रोकिएका थिए ।

यसैबीच मन्त्री श्रेष्ठले संसदमा बोल्ने क्रममा कतिपय सामान्य र परिस्थीतिजन्य विषयहरुलाई पनि आफ्नो उपलव्धीका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले दुई बर्षदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक जाने प्रकृया आफू आएपछि सुरु गरेको दावी गरे । कोभिड १९ का कारण दक्षिण कोरियाले विदेशी श्रमिक लिन रोक लगाएको थियो र विदेशी श्रमिकको चर्को अभाव भएपछि हालै सो मुलुकले त्यसलाई खुल्ला गरेको छ । यसैगरी इजरायलमा पनि रोजगारीका लागि गौरीशंकर चौधरी श्रम मन्त्री हुँदा नै सम्पूर्ण प्रकृयाहरु पुरा भइसकेकोमा त्यसको जस पनि मन्त्री श्रेष्ठले लिन खोजेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्धित व्यक्तिगत ठगिका मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै दिने व्यवस्था केहि नेपाल ऐन संशोधन मार्फत २०७५ सालमा नै भइसकेको, सन् २०१३ देखि लगातार रुपमा नेपालमा सञ्चालित सामी परियोजना दुई बर्षका लागि नविकरण भएको विषय पनि मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो मन्त्रालयको उपलव्धीका रुपमा संसदमा प्रस्तुत गरे । यसैगरी मलेसियाले कोभिडका कारण विदेशी श्रमिक लिन रोकेको र हाल विदेशी श्रमिकको निक्कै अभाव भएर रोजगारदाताहरुको ठूलो दवावपछि सीमानाका खुल्ला गरेपछि नेपाली लगायतका श्रमिक जान पाएको विषयलाई पनि मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो उपलव्धीका रुपमा प्रस्तुत गरे ।

ठगि नियन्त्रणमा अत्यन्त ठूलो काम गरेको रुपमा मन्त्री श्रेष्ठले संसदमा प्रस्तुत गरे । उनले चालु आर्थिक बर्षको बैशाख मसान्त भित्रमा १२ करोड रकम पीडितलाई दिलाएको दावी गरे । तर वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गर्ने अधिकाँश फैसला कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । संस्थागत (मेनपावर कम्पनी) ठगिका विरुद्दमा न्यून मात्रामा निर्णय हुने गरेको र व्यक्तिगत ठगिमा कागजी रुपमा पीडितले न्याय पाएपनि वास्तविक रुपमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न निक्कै कठिनाई हुँदै आएको छ ।

यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय रोजगार संयोजकहरुलाई पहिलो पटक अभिमुखिकरण गरिएको, पहिलो पटक वार्षिक समिक्षा गरिएको, श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेश बनाइ अनलाइन श्रम स्वीकृति दिन थालेपछि लाइनमा बस्नु पर्ने समस्याको अन्त्य भएको, श्रम काउन्सेलर र श्रम सहचारी परिचालन गरिएको जस्ता विषयहरुलाई मन्त्रालयको उपलव्धीका रुपमा प्रस्तुत गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस्
सेसेल्स, बेलायत र इजरायलमा निर्माण क्षेत्रमा सरकारी प्रकृयाबाट नै श्रमिक पठाउने तयारी
श्रम मन्त्री श्रेष्ठलाई ७ साँसदका प्रश्नहरु र मन्त्री श्रेष्ठका जवाफ