सरकारले बेलायतमा नर्स, इजरायलमा निर्माण क्षेत्र तथा सेसेल्स गरी तीवटा मुलुकमा दुई देशका सरकारी (जिटुजी) प्रकृया मार्फत श्रमिक पठाउने तयारी गरेको छ । सरकारी तवरबाट नै श्रमिक पठाउँदा बढी उपलव्धीमूलक भएको ठहर गर्दै यस्तो तयारी गरिएको हो ।

आगामी आर्थिक बर्षको सरकारको बजेटका सन्दर्भमा मन्त्रालयगत विषयमा साँसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको उत्तर दिंदै श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा बेलायतसँग श्रम समझदारीको मस्यौदा भइसकेको जानकारी दिए । उनले मासिक ४ लाख तलव हुनेगरी बेलायतमा १० हजार नेपाली नर्स पठाउने गरी सम्झौता हुन लागेको बताए ।

यसैगरी आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि माल्दिभ्स, सेसेल्स र इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने गरी श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी तवरबाट नै नेपाली श्रमिक पठाउँदा उपलव्धीमूलक देखिएकोले बेलायत लगायतका मुलुकहरुसँग सोही प्रकृया मार्फत श्रमिक पठाउने तयारी गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो । इजरायलमा स्याहार केन्द्रहरुमा काम गर्नेगरी नेपाली श्रमिकलाई दुई देशका सरकारी निकायको समन्वयमा श्रमिक पठाउन थालिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

संसदमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले साउदी अरेविया तथा सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने र संयुक्त अरव ईमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम समझदारी र श्रम सम्झौता समसामयिक रुपमा परिमार्जन गर्ने काम प्रारम्भ भएको बताए । यसैगरी गन्तव्य मुलुकहरुसँगको सहयोगमा सातवटै प्रदेशमा सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव अगाडी बढाइएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले संसदमा जानकारी गराए ।

यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले साँसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिंदै गुनासो सुनुवाई छिटोछरितो बनाइएको, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी ईकाई गठन गर्ने तयार गरिएको र हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी उपरिक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको बताए । हाल १ सय ७८ वटा मुलुकमा नेपालीले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउने गरेको र १ सय ११ मुलुकमा संस्थागत (मेनपावर कम्पनी मार्फत) श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराए ।

छलफलका क्रममा साँसदहरुले श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने न्यूनतम ज्याला तोक्नु पर्ने, विदेशमा गएका श्रमिकको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, श्रम स्वीकृतिको प्रवन्ध सातवटै प्रदेशबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकार बीच श्रमिक पठाउनु पर्ने गरी श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगि रोक्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन घटाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।