प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्रमिक पञ्जिकरणका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । उनले श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले गरेका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने समेत बताए ।

नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेसको छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अनौपचारिक तथा औपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिकहरु र विदेशमा कार्यर श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने प्रतिवद्दता बजेट मार्फत नै जनाइसकिएको स्ममरण गराए । कोभिड १९ का कारण पछिल्लो दुई वर्षमा आर्थिक क्षेत्र संकुचन आएको र यसले श्रम बजारमा केहि समस्या सिर्जना गरेको भएपनि विस्तारै त्यसमा सुधार हुने अपेक्षा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रकट गरे ।

वर्तमान सरकार काँग्रेसको एकलौटी सरकार नभएको भन्दै त्यो समस्यालाई बुझ्न र बजेटमा कतिपय कार्यक्रम नसमेटिएको भएमा पनि अन्य कुनै न कुनै माध्यम मार्फत आवश्यक विषयहरु सम्वोधन हुने आश्वासन प्रधानमन्त्री देउवाले दिए । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको १५ प्रतिशत तलव वृद्दि र आयकरको सीमामा गरिएको वृद्दिले केहि मात्रामा भएपनि श्रमिकलाई राहत पुग्ने उनको भनाई थियो ।

यस अगाडी बोल्दै नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेसका अध्यक्ष पुश्कर आचार्यले स्थानीय सरकारमा नै श्रमिक पञ्जिकरणको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसैगरी श्रमिकका लागि हाल मुलुकमा कार्यान्वयनमा रहेका धेरैजसो ऐन नेपाली काँग्रेसको सरकार हुँदा नै बनाइएको भएपनि तिनिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका थिए । उनले प्रजातान्त्रिक सरकारको समयमा २५ वटा क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेर सरकारले अमिल्दो काम गरेको पनि तर्क गरे ।

आइतवार र सोमवार हुने सम्मेलनमा देशभरीका गरी करिव १ हजार ६ सय प्रतिनिधिहरुले भाग लिने अपेक्षा गरिएको थियो । सम्मेलनले विधान संशोधन, आगामी कार्यदिशा तय गर्ने, सातौं महाधिवेसनको मिति तय गर्ने, कार्यतालिका बनाउने कार्यक्रम छ । २७ वटा संघहरुको आवद्दता रहेको नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेसमा ५ लाख सदस्य रहेको कंग्रेसले जनाएको छ ।