श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मानव बेचविखन र आधुनिक दासतालाई उन्मुलन गर्न नेपाल प्रतिवद्द रहेको बताएका छन् । उनले सवै प्रकारको बालश्रम, बाध्यात्मक श्रम लगायत उन्मुलनका लागि नेपालको प्रतिवद्दता रहेको बताए । सवै प्रकारका बालश्रम सन् २०२५ सम्ममा उन्मुलन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी १ सय १० औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा भर्चुअल माध्यमबाट सम्वोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आप्रवासन सम्वन्धि विश्वव्यापी समझदारीपत्रको भावनाअनुसार नेपालले काम गरिरहेको बताए । उनले गन्तव्य तथा सम्वद्ध मुलुकमा आप्रवासी श्रमिकको मानवअधिकार तथा समानताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए ।

उनले नेपालले रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा औद्योगिक सुरक्षाको बारेमा गरिरहेको प्रयासबारे सम्मेलनलाई जानकारी गराएका थिए । नेपालले सन् २०१८ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अगाडी बढाएको बताउदै उनले श्रमिक तथा उनिहरुको परिवारको कामसँग सम्वन्धित जोखिम न्युनिकरण सम्वन्धमा सामाजिक सुरक्षा योजना महत्वपुर्ण कदम रहेको बताएका थिए । सिमान्तकृत तथा बेरोजगार नागरिकहरुलाई केन्द्रमा राखेर सुरु गरिएको सय दिन रोजगार दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र महामारीमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई पनि केही मात्रामा सहयोग पुर्याएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायिक सीप विकास तालिम नीति तथा संरचनाहरु निर्माण गरी रोजगारका अवसरहरु उपलव्ध गराउन लागिपरेका जानकारी गराए । महामारीका कारण परेको असर कम हुँदै जाँदा नेपालको अर्थव्यवस्था विस्तारै सुधार हुँदै जाने क्रममा रहेको तर उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्य बढेकोले श्रमिकको जीवनस्तर तथा उद्योगहरुमा समेत यसबाट असर पुगेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा आइएलओका सदस्य रहेका विभिन्न देशका सरकार तथा राज्य प्रमुख, श्रममन्त्री, उद्यमी तथा औद्योगिक क्षेत्रका अगुवा तथा श्रमिक नेताहरुले सम्वोधन गर्ने प्रचलन छ ।