गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले गैर आवासिय नेपालीले उठाउँदै आएको थुप्रै माग सम्वोधन गरेको भन्दै स्वागत गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आवद्ध गर्ने तथा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृती नविकरण वापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणाको संघले स्वागत गरेको हो ।

विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड कायम गर्नुका साथै १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने बजेटले घोषणा गरेको संघले जनाएको छ ।

संघका तीनजना अध्यक्षका तर्फबाट विज्ञप्ती जारी गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यले धितोपत्रको दोश्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्नुलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

उत्पादनमूलक एवं निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्रियाउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने उल्लेख हुनुलाई पनि संघले सकारात्मक रुपमा लिएको हो । यसैगरी उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको विषय पनि संघको विज्ञप्तीमा समेटिएको छ ।

सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालनका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू र गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यो विषयलाई पनि संघले उल्लेख गरेको छ ।

संघले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगार सम्वद्ध सेवाहरुलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुलाई टेलिमेडिसिन सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुका लागि संचित लगानी कोष संचालन गर्ने लगायतका प्रावधानहरुको घोषणा गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको हो ।

विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिदको बाटो खुला गर्ने जस्ता प्रावधानहरु पनि सकारात्मक रहेको, यसअघि नेपाल सरकारले विदेशमा बसोबास गरि रहेका नेपालीहरुलाई नेपाली बैंकमा डलर खाता खोल्न सहज गर्नुका साथै यही जुन १ तारिखदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले आकर्षक व्याजदर दिने गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गर्न लागेको विषयलाई संघले सकारात्मक मानेको छ ।

बजेटमा गरेका गैरआवासीय नेपालीसंग सम्बन्धित घोषणाहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न संघले आग्रह पनि गरेको छ । यसको लागि आवश्यक सहयोग गर्न संघ तयार रहेको पनि जानकारी गराइएको छ । यसैगरी संघले उठाउंदै आएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन यथाशिघ्र हुने व्यवस्था मिलाउन पनि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आइतबार सदनमा प्रस्तुत बजेटमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकलाई सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने लगायतका घोषणा गरिएका छन् ।