सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको निति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिनिधसभा तथा राष्टिय सभा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । सरकारको निति तथा कार्यक्रममा श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । यसैगरी नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिइने जनाइएको छ । सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गरिने, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सिप तथा रोजगार ई-डाइरेक्टरी तयार गरिने जनाइएको छ ।

श्रम बजारको मागअनुसारको विशिष्टीकृत सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइने, सिप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गरिने पनि सरकारको निति छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सिपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुन: एकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

श्रम बजारमा वर्षेनी आउने श्रमशक्तिलाई योग्यता र रुचिअनुसारको सिप विकास, वित्तीय पहुँच एवं सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कार्यस्थलमा तालिमको व्यवस्था गर्ने पनि सरकारको निति छ । सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजाने पनि सरकारको आगामी बर्षको निति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुन:संरचना गरिने, रोजगारी, सिप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको निति रहेको छ ।

सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको समन्वय र सहकार्यमा बाल श्रमिकको उद्धार, पुन:स्थापना र पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सबै सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने पनि सरकारको निति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने निति सरकारले लिएको छ । भैरहवा र पोखराबाट समेत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइने छ । वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने पनि सरकारको निति रहेको छ । स्थानीय तहमार्फत मनोसामाजिक परामर्श सेवा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराइउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निजको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा स्थानीय तहमार्फत थप प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने पनि सरकारको निति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।

सरकारको निति तथा कार्यक्रमलाई बजेटको आधारका रुपमा लिइन्छ । निति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर नै बजेट बनाउने गरिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको निति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ डाउनलोड गर्न यहाँ क्लीक गर्नुहोस्