राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ,नेपाल र मानव अधिकार आयोग मलेसिया (सुहाकाम) विच दुवै देशमा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने गरी ११ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो सम्झौता दुई बर्षको लागि गरिएको हो । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगर र मलेसियाका तर्फबाट सुहाकामका अध्यक्ष ओथमान बिन हासिमले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

समझदारीपत्रमा आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षणका लागि उजुरीको सम्बोधन, उजुरी प्रेषण,सूचना आदान प्रदान, रोजगारदाताहरुलाई प्रशिक्षण, प्राविधिक सहयोग, आप्रवासी श्रमिकहरुलाई कानूनी सहयोगका विषय समेटिएका छन् । यसैगरी अध्यागमन, कारागार र हिरासत कक्षहरुको संयुक्त अनुगमन गरि अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनको वातावरण सिर्जना गर्ने लगायतका बिषयहरु पनि समझदारीपत्रमा समेटिएको आयोगका आप्रवासन विषय हेर्ने अधिकृत कमल थापा क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार समझदारीपत्र कार्यान्वयनको लागि कार्यान्वयन योजना वनाई कार्यान्वयन गर्ने, दुवै आयोगमा सम्पर्क अधिकृत तोक्ने र प्रत्येक ६ महिनामा समन्वय वैठक गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

समझदारीपत्र हस्ताक्षर अगाडी दुवै पक्ष विच भएको छलफलमा एजेन्टहरुका कारण आप्रवासी श्रमिकहरुले भोग्नु परेको समस्या, मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको विभिन्न कारणबाट हुने मृत्यु, आत्महत्या, नेपाली श्रमिक तथा परिवारहरुको न्यायमा पहुँच, अध्यागमन कानूनको प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि पुनरावलोकन जस्ता बिषयहरुमा छलफल भएको थियो ।

समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा आयोगका माननीय सदस्य लीली हजुर बस्न्यात थापा, आयोगका कामु सचिव मुरारी प्रसाद खरेल, सह–सचिव र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र आप्रवासन अधिकृतको सहभागीता रहेको थियो । मानव अधिकार आयोग मलेसियाका तर्फबाट उपाध्यक्ष जोसेफ जेराल्ड र अन्य आयुक्त तथा सम्बन्धीत विभागका कर्मचारीहरु सहभागि थिए । छलफलमा मलेसिया स्थीत नेपाली दुतावासका उपप्रमूख मोती बहादुर श्रीस लगायत कर्मचारीहरु पनि सहभागि थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस अगाडी कतारको मानव अधिकार आयोग लगायतसँग पनि यस्तै प्रकृतिको समझदारी गरेको छ ।