वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर पुन: उहि कममा जाने श्रमिकले अव देखि अभिमुखिकरण तालिम लिनु नपर्ने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सोमवार देखि नै लागु हुने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा हालसम्म गरिएका कामका बारेमा जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानु अगाडी अनिवार्य रुपमा लिनु पर्ने अभिमुखिकरण तालिमका सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था गरेको बताए । सो अवशरमा उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्दता पनि जनाए ।

स्वदेशमा औपचारिक क्षेत्रसँगै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा मिावेश गर्ने योजना पनि मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तुत गरे । श्रम विवाद निरुपणमा समय र खर्च धेरै लागेको भन्ने गुनासो सम्वोधनका लागि नि:शुल्क बहस पैरवीको व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको आप्रवासन कुटनीतिलाई थप व्यवस्थीत बनाउन विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा अवैतनिक श्रम सद्भाव दूत नियुक्त गर्न पनि पहल गर्ने बताए । यसैगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्दि गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउने पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सुचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेश बनाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुन: श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी भएको तर्क गरे । उनले यसले लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको र दैनिक औषतमा एक हजार व्यक्तिले घरमै बसेर सेवा लिन पाएको बताए ।

वैदेशिक रोजगार सम्वन्धि सास्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाई गठन गर्ने तयारी भएको र हाललाई वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको बताए । गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्दार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि र्यापिड रेस्पोन्स टीमले काम गरिरहेको उनको भनाई थियो ।