उच्च अदालत पाटनले गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएन) को दसौं महाधिवेशन नरोक्न आदेश दिएको छ। सरकारले गत मंसिर ३ गते संरक्षक परिषदलाई महाधिवेशन गर्न दिनु भनिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

एनआरएनएका अध्यक्ष अध्यक्ष कुमार पन्तले दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय श्रीमण कुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयको २०७८ असोज २२ र मंसिर ३ गते पत्र लेख्दै एनआरएनएको अधिवेशन रोक्ने र संरक्षक परिषदलाई महाधिवेशन गर्न दिन निर्देशन दिएको थियो । उच्च अदालतले ति पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्न र महाधिवेशन नरोक्न आदेश जारी गरेको हो । यसले अन्यौलमा परेको एनआरएनएको दशौं अधिवेशन गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ । पछिल्लो समयमा एनआरएनएमा कुमार पन्त नेतृत्व तथा शेष घलेवीचको टकरावमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै घलेको पक्ष लिएर उनको ईच्छा अनुरुपको निर्णय गरेको पन्त समुहले गर्दै आएको छ ।