‘प्रवासी श्रमिकको सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती र दिगो पुनर्एकीकरण’ भन्ने नाराका साथ ‘स्वदेश फिर्ता प्रवासी श्रमिकहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८’ आजदेखि शुरु भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट सीप, प्रविधि र पूँजीसहित स्वदेश फर्केका प्रवासी श्रमिकलाई समाजमा अन्तरघुलन गराउनका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा सरोकारवालालाई सुझाव दिने उद्देश्यले आयोजित सम्मेलन भोलिसम्म चल्नेछ । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजनामा शुरु भएको सम्मेलनको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले उद्घाटन गरे ।

सरकार, गैरसकारी संघ संस्था, आप्रवासनका क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र स्वदेश फिर्ता प्रवासी श्रमिकलगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा स्वदेश फिर्ता प्रवासी श्रमिकको उद्धार, स्वदेश फिर्ता, पुनस्र्थापना र पुनर्एकीकरणका चुनौतीका बारेमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ ।

सम्मेलनका क्रममा आयोजना गरिएको विषयगत छलफलमा प्रतिनिसिभा सदस्य, आप्रवासनको क्षेत्रमा लामो समय शोध गर्दै आएका विज्ञ, सुरक्षित आप्रवासनका लागि पैरवी गर्दै आएका अभियानकर्मी, परराष्ट्र र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्चअधिकारीले सहभागिता जनाउनेछन् ।

सम्मेलनको पहिलो दिन ‘स्वदेश फर्किएका महिला कामदारहरु: हामी कहाँ छौँ’, ‘चक्रिय आप्रवासन: कारण र परिणामहरु’, ‘कोभिड–१९ र प्रवासी श्रमिकहरको स्वदेश फिर्तीमा यसको प्रभाव’, ‘कामका लागि भारत गएको श्रमिकहरुको नेपाल फिर्ती : सामाजिक–आर्थिक प्रभाव’ र ‘श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थापन गर्ने मौजुदा नीति र संस्थागत ढाँचा’ विषयमा छलफल हुनेछ ।

यसैगरी सम्मेलनको दोस्रो दिन ‘संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका योजना र बजेटमा फर्किएका आप्रवासीहरुको पुनर्एकीकरण’, ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि सरोकारवालाको सवाफदेहिता’, ‘विपद्का बेला श्रमिकहरुको आवश्यकता सम्बोधन’, प्रवासी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता’, ‘परीक्षण र प्रमाणीकरणको माध्यामबाट फर्किका श्रमिकहरुको सीप पहिचान’, ‘दिगो पुनर्एकीकरण: सेवा र सुविधाहरुमा पुहँच’, र ‘स्वदेश फर्किएका प्रवासी श्रमिकहरुले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरु’ विषयमा गहन छलफल हुनेछ ।

सम्मेलनले काठमाडौँ घोषणापत्र २०७८ जारी गर्नेछ । यसैगरी स्वदेश फर्किका श्रमिकहरुको साझा मञ्च निर्माण गरिने छ ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै आयोगका अध्यक्ष मगरले आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउन ढिलाई गर्न नहुने बताए । “श्रमिक लिने र पठाउने मुलुक सहभागी थुप्रै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरम छन्, यी फोरममा सरकारले स्पष्टसँग आप्रवासी श्रमिकका अधिकारका विषय उठाउनुपर्छ’, उनले भने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेले स्वदेश फिर्ता भएका प्रवासी श्रमिकको अन्तरघुलनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विभिन्न योजना सञ्चालन गरेको जानकारी दिँदै सबै पक्षको सहयोगका अपेक्षा गरे । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले सीप प्रविधि र पूँजीसहित स्वदेश फिर्ती श्रमिकको आर्थिक, सामाजिक पुनर्एकीकरणका लागि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का प्रतिनिधि विना थापाले आइएलओले स्वदेश फिर्ती श्रमिकको आर्थिक, सामाजिक एकीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताउँदै फिर्ता श्रमिकको सीपलाई रोजगारीसँग जोड्ने, स्वरोजगार बनाउने र उद्यमशीलता विकास गर्नेतर्फ लागेको जानकारी दिइन् ।

प्रवासी श्रमिकको अधिकारका विषयमा पैरवी गर्दै आएकी अभियान्ता सरु जोशीले स्वदेश फिर्ती प्रवासी श्रमिकको पुनस्र्थापना र पुनर्एकीकरणका काम अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने बताइन् । “प्रवासी श्रमिकको पुनर्एकीकरणका लागि संघीय सरकारलाई मात्र ताकेर हुँदैन, अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ”, उनले भनिन् ।