सामाजिक सुरक्षा कोषमा ठूला रोजगारदाता सूचीकृत हुने क्रम बढ्यो, अटेर गर्नेलाई कारवाही हुने

अशोक घिमिरे/रासस

सरकारको घोषणालाई अटेर गर्दै बसेका ठूला रोजगारदाता पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा धमाधम आबद्ध हुन थालेका छन् । कोष योजनाको कार्यान्वयनमा आक्रामक रुपमा अघि बढ्न थालेपछि रोजगारदाताको कोषमा आबद्धता हुने क्रम बढेको हो ।

गत असार मसान्तसम्म कोषमा ठूला औद्योगिक घराना, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, हजारौं श्रमिक कार्यरत ठूला कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । आइतबारसम्म १५ हजार ३६ रोजगारदाता र दुई लाख ७४ हजार ६२८ श्रमिक आबद्ध भएका छन् । कोषमा आबद्ध हुन बहानाबाजी गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि पछिल्ला केही दिनयता सूचीकृत हुन थालेका कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए ।
हालसम्म ७१ बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । आधाभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा सूचीकृत भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गत चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १३९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । तीनवटा वाणिज्य बैंकसहित ४० वित्तीय संस्थाले योगदान रकम दाखिला गर्न थालिसकेका छन् । कोषमा नौ वाणिज्य बैंक, तीन विकास बैंक, १३ वित्त कम्पनी र ४६ वटा लघुवित्त कम्पनी सूचीकृत भएका छन् ।

कोषमा सूचीकृत भएका वाणिज्य बैंकमध्ये स्टाण्डर्ड चाटर्ड, लक्ष्मी र नेपाल एसबीआई बैंकले योगदान रकम दाखिला गर्न शुरु गरिसकेका छन् । ३४ बीमा कम्पनी पनि कोषमा सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृतमध्ये १३ वटाले योगदान रकम जम्मा गर्न थालेको कोषले जनाएको छ ।

यसैगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी, ठूला औद्योगिक घराना पनि सूचीकृत भइसकेको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । वरुण वेभरेज, बोटलर्स नेपाल, बोटलर्स नेपाल तराई, एनसेल, डाबर, युनिलिभरलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोषमा सूचीकृत भएका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा हजारौं श्रमिक आबद्ध छन् । चौधरी ग्रुप, एफवान सफ्ट ९आईटी कम्पनी०, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, लक्ष्मी ग्रुप, केएल दुगड, अम्बे ग्रुप, यति एयरलाइन्सलगायत ठूला औद्योगिक घराना पनि कोषमा आबद्ध भएका छन् ।

सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट १० हजार १९२, प्रदेश १ बाट एक हजार ८६०, लुम्बिनीबाट १ हजार २८१, गण्डकीबाट ६८४, प्रदेश २ बाट ६३५, सुदूरपश्चिमबाट २०८ र कर्णाली प्रदेशबाट १७६ रोजगारदाता आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ । कोषमा ६ अर्ब ९० करोड योगदान रकम संकलन भएको छ । विभिन्न योजनाको दाबी भुक्तानीबापत कोषले १४ करोड ७३ लाख योगदानकर्तालाई भुक्तानी गरेको छ । कोषले विभिन्न चार प्रकारका योजना सञ्चालन गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरी योगदानकर्ता मैत्री बनाएसँगै सूचीकृत हुने रोजगारदाता र योगदानकर्ताको संख्या वृद्धि भएको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले बताए । कोषले गत माघ २९ गते कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरेको थियो । कार्यविधि संशोधन गर्दै कोषले अवकाश सुविधामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा रोजगारीबाट अलग भएको अवस्थामा निकाल्न पाउने तथा रोजगारीमा हुँदै ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीका रुपमा पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तै आश्रित परिवार सुविधा योजनाअन्तर्गत विदेशी नागरिकको मृत्यु भएमा निजको हकवालाले पाउने रकम एकमुष्ट लिन चाहेमा सात लाखसम्म लिन सक्ने, मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएपछि ६ हप्तासम्मको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषले सूचीकृत हुन अटेर गर्ने रोजगारदाताप्रति कठोर हुने संकेत गरेको छ । कोषमा सूचीकृत हुन बारम्बार आग्रह गरे पनि अटेर गर्ने रोजगारदाताको बैंक खाता रोक्का, सम्बन्धित व्यक्तिको चलअचल सम्पत्ति रोक्का, रोजगारदाताको अनुमतिपत्र वा इजाजत पत्र निलम्बन र सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्नेसम्मका प्रक्रिया अगाडि बढाउने कोषको तयारी छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ९ ले कोषमा सूचीकृत हुन अटेर गर्ने रोजगारदतालाई कारबाही गर्ने आधार दिएको छ ।

संविधान, ऐन, कानूनबमोजिम तोकिएको समयभित्र कोषमा सूचीकृत हुन नआउने रोजगारदातप्रति कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने सहप्रवक्ता रेग्मीले बताए । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १७ र नियमावली, २०७५ को नियम १२ अनुसार कोषले कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ,’ उनले भने ।

सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा १७ मा तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचीकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत नगरेमा तत्काल कोषमा सूचीकरण गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम श्रमिकलाई उपलब्ध नगराएमा कोषले त्यस्तो रकम रोजगारदाताबाट असूल उपर गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई प्रदान गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । कोषले यसअघि दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका ग्लोबल आइएमई बैंक, सनराइज बैंक र गोर्खा ब्रुअरीमा कार्यरत श्रमिकको परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत पाउने दाबीबापतको रकम भुक्तानी गर्न सम्बन्धित रोजगारदातालाई निर्देशन दिएको थियो ।

योगदान रकम फिर्ता गर्न जिफोर्सलाई निर्देशन

निषेधाज्ञाको समयमा रोजगारदाता र श्रमिकको योगदानबापत हुन आउने रकम सरकारले नै जम्मा गरिदिएको भए पनि योगदानकर्ताको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरेको पाइएपछि कोषले उक्त रकम तत्काल श्रमिकलाई फिर्ता गर्न जिफोर्स सेक्युरिटी कम्पनी प्रालिलाई निर्देशन दिएको छ ।

उक्त कम्पनीले गत जेठ र असार महिनाको योगदानकर्ताको ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरेको भन्दै कोषमा उजुरी परेको थियो । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकार स्वयम्ले व्यहोर्ने घोषणा गरेको थियो ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्धित योगदानकर्ताको खातामा रकम जम्मा गर्न कोषले अर्थ मन्त्रालयसँग १ अर्ब ४८ करोड निकासा माग गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि निषेधाज्ञाका समयमा चार महिनाको योगदान रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिएको थियो ।