सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले मंगलबार कोषविरुद्ध लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नगराउन भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६५ कर्मचारीले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि असार ३१ गते उपस्थित हुन भनेको छ। अन्तरिम आदेशका बारेमा दुवै पक्षको छलफल हुन आवश्यक देखिएको भन्दै एकल इजलासले सरकारलाई अर्को छलफलमा उपस्थित हुन भनेको हो । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।

कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधासमेत घट्ने गरी ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबर्जस्ती लैजान खोजिएको जिकिर गर्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । कोषले असार महिनाभित्र कोषमा आवद्ध हुन निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

उनीहरूले यो कोषमा आवद्ध हुन जबर्जस्ती गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । उनीहरूले साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले त्यसअघि नै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

यसैबीच कर्मचारीहरुलार्इ सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने विषयलाई लिएर पाँचथरका बैँकका कर्मचारीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले निजि क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थालाई असार मसान्त भित्र कोषको योजनामा आवद्ध हुन पत्रचार गरेकोले बैंक तथा वितिय संस्थाका कर्मचारीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा असहमती रहेको भन्दै बैंकर्स एसोसिएसन पाँचथरको आयोजनामा कर्मचारीहरुले मुखमा कालो मास्क लगाइ, व्यानर तथा प्लेकार्ड बोकी नाराबाजि गरेका थिए । कर्मचारी शोषण बन्द गर, सामाजिक सुरक्षाको रबैया बन्द गर,समान र सम्मानजनक व्यवस्था लागु गर, विद्यमान विभेदकारी व्यवस्था संशोधन गर जस्ता नारा लगाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

आकर्षक सुविधाबाट सरकारले वञ्चित गराएर कोषमा आवद्ध गर्न खोजेकोले विरोध गर्नु परेको बैंकर्स एसोसिएसन पाँचथरका अध्यक्ष रुपेश पर्सैलाले बताए ।