राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारमा गएका र हवाई खर्च र होटल क्वारेण्टिनको व्यवस्थापन आफै गर्न नसक्नेहरुलाई सरकारी लगानीमा नै नेपाल फर्काउन अविलम्व व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । रोजगारदाताले कामबाट निकालेका, भिसा तथा करार अवधि समाप्त भएर नेपाल फर्कनु पर्ने अवस्थामा रहेका, आवास र भोजनको व्यवस्था नभएका तथा अन्य विभिन्न कारणले समस्या तथा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली श्रमिकलाई लैंगिक संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखि सरकारको लगानीमा नै नेपाल फर्काउन अबिलम्ब व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएका हो ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कोभिड संक्रमण महामारीको दोस्रो लहरका कारण हवाई उडान तथा श्रमिक आपुर्तीमा बन्देज नलगाईएका श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा अन्तिम श्रम स्विकृती लिई वैदेशिक रोजगारीमा जान तयारी अवस्थामा बसेका नेपाली श्रमिकहरुलाई हवाई उडान व्यवस्थापन गरी पठाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको जनाउनुभएको छ ।

आयोगको जेठ २८ गते बसेको बैठकले भारत आवतजावत गर्ने नेपाली श्रमिकहरुको हकमा स्थानीय तह र सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनको समन्वयमा व्यवस्थित अभिलेख राख्न एवम् खोपको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारको ध्यानकर्षण गरेको छ । प्रभावकारी द्विपक्षीय कुटनीतिक संवादबाट भारत र अन्य गन्तव्य मुलुकहरुमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षणकोे लागि प्रभावकारी पहल गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीको समयमा आप्रवासी नेपाली श्रमिकका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति लगायतले समयमै स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्न नसकेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपश्चात आप्रवासी नेपाली श्रमिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति लगायतको मानव अधिकार उपभोगको अवस्थाका बारेमा आयोगको उच्च स्तरीय, केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश कार्यालयहरुबाट नियमित अनुगमन गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् पत्रकारलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ‘श्रम रोजगार पत्रकारिता पुरस्कार’ स्थापना