कोभिड–१९ का कारण बालश्रममा वृद्दि हुने जोखिम रहेको भन्दै नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले यसतर्फ बेलैमा वैकल्पिक योजना बनाउन आग्रह गरेको छ । बाल श्रमले देशको आर्थिक अवस्था र सामाजिक चेतना चित्रित गर्ने भन्दै जिफन्टले गरिविका कारण हुन सक्ने बालश्रम रोक्न तथा बेसहारा बालबालिकालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने विषयमा सहकार्यको खाँचो औल्याएको हो ।

जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीद्दारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “वर्तमान समयमा कोभिड–१९ को कारण करिब ३० देखि ३५ लाख मानिसले रोजगारी गुमाउने अनुमान विभिन्न संस्थाले गरेको सन्दर्भमा पुन: बालश्रममा बृद्धि हुने जोखिम उच्च रहेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले यसतर्फ बेलैमा वैकल्पिक योजना बनाउन आवश्यक छ ।”

रोजगारी र सामाजिक चेतनाको अभावमा बालबालिका दूरावस्थामा पुग्ने गरेको तथ्यले पुष्टि गरेको भन्दै यस तर्फ सचेत रहँदै उचित व्यवस्था गर्न र वेसहारा बालबालिकालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न सरकार, नागरिक समाज र सबै संघसस्थाबीच साझेदारीको खाँचो रहेको जिफन्टले औंल्याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले नेपालमा करिब २६ लाख बालबालिका काममा संलग्न रहेको जनाएको थियो । न्यून आयको रोजगारी र सामाजिक चेतनाको अभावमा बालबालिका दूरावस्थामा पुग्ने गरेको तथ्यले पुष्टि गरेको भन्दै विज्ञप्तीमा नेपालका ईटा उद्योगहरुमा गरिएको एक सर्वेक्षणले त्यहाँ काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकहरूका बालबालिका बाल श्रमिकका रूपमा काम गरेको तथ्य समेत उजागर गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५—२०८५) कार्यान्वयनमा छ । यो गुरुयोजना अनुसार बि.स. २०७९ सालसम्ममा निकृष्ट र शोषणयूक्त प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने र बि.सं. २०८२ सम्ममा सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालले दीगो विकासको लक्ष्य, स्थिति र मार्गचित्र (२०१६–२०३०)मा सबै प्रकारको बालश्रम उन्मुलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैले यो लक्ष्य पूरा गर्न जनचेतना र आयबृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको जिफन्टले जनाएको छ ।