सामाजिक सुरक्षा कोषमा सवैभन्दा धेरै बागमति प्रदेशका श्रमिक सुचिकृत भएका छन् । कोषमा योगदान गर्ने कुल श्रमिक मध्ये ७५ प्रतिशत श्रमिक बागमति प्रदेशबाट सुचिकृत भएका छन् । कोषका अनुसार जेठ २ गतेसम्म कोषमा आवद्द २ लाख ३ हजार ४ सय ८७ श्रमिक मध्ये १ लाख ५२ हजार ६ सय ४९ श्रमिक बागमति प्रदेशका रहेका छन् ।

बागमति प्रदेश पश्चात धेरै श्रमिक प्रदेश १ बाट सुचिकृत भएका छन् । ठूला औद्योगिक कलकारखाना भएपनि प्रदेश १ बाट हालसम्म २० हजार ६ सय ५० श्रमिक मात्र कोषमा सुचिकृत भएका छन् । यसैगरी प्रदेश २ बाट १४ हजार ४ सय १६ जना सुचिकृत छन् । प्रदेश २ उद्योग कलकारखाना धेरै भएको प्रदेश हो । यसैगरी गण्डकी प्रदेशबाट ७ हजार २ सय ३३ तथा लुम्विनी प्रदेशबाट ७ हजार १ सय ८६ श्रमिक सुचिकृत छन् । सुदुरपश्चिमबाट ८ सय २६ तथा कर्णालीबाट ५ सय २७ श्रमिक सुचिकत भएका छन् ।

यसैगरी कोषमा आवद्द हुने रोजगारदाताको संख्या १३ हजार ८ सय ४९ पुगेको छ । यसमध्ये सवैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशका नै रहेका छन् । बागमतीबाट ९ हजार २ सय ५९ रोजगारदाता सुचिकृत भएका छन् । यसैगरी प्रदेश १ बाट १ हजार ८ सय ६०, लुम्बिनीबाट १ हजार २ सय २७, गण्डकीबाट ६ सय २१, प्रदेश २ बाट ५ सय ६६, सुदुरपश्चिमबाट १ सय ६८ तथा कर्णालीबाट १ सय ४८ रोजगारदाता सुचिकृत भएका छन् ।

यसैबीच कोषमा हालसम्म ५ अर्व ५२ करोड योगदान रकम संकलन भएको छ । सो रकममध्येबाट विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत ७ करोड ७९ लाख दावी भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये सवैभन्दा धेरै औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना अन्तर्गत ३ करोड २० लाख ३१ हजार ३ सय २१ रुपैंयाँ भुक्तानी भएको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत १९ लाख ७३ हजार २ सय ९४ रुपैंयाँ भुक्तानी भएको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत ३७ लाख ८२ हजार भुक्तानी भएको छ ।

वर्तमान सरकारले नीजि क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सुचिकृत गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले निक्कै उत्साहका साथ सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पछिल्लो समयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको त्यति धेरै प्राथमितकतामा नपर्दा ओझेलमा परेको छ । तत्कालिन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले एक बर्ष भित्रै दुई लाख श्रमिक सुचिकृत गर्ने लक्ष्यसहित निक्कै आक्रामक रुपमा अगाडी बढाएको कार्यक्रमलाई उनी पछिका मन्त्री रामेश्वर राय यादव तथा वर्तमान श्रम मन्त्री गौरी शंकर चौधरीले त्यति धेरै प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । यसले गर्दा कोषको प्रयत्नमा दुई लाख भन्दा बढी श्रमिक सुचिकत भएपनि अझै पनि ठूलो संख्यामा श्रमिक कोषको दायरामा आएका छैनन् ।