व्यवसायीले बर्षौंदेखि लगानी गरेको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सरकारले सरकारी तहमै श्रमिक आदानप्रदानको सम्झौता (जिटूजी) गरेमा व्यवसायी त्यसको विरोधमा उत्रिने भएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरीको भनाईमा आपत्ति जनाएको हो ।

गत आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री चौधरीले कतारमा आगामी विश्वकप फुटवल प्रतियोगितामा आवश्यक पर्ने सुरक्षा गार्ड सरकारी प्रकृया मार्फत पठाउने गरी छलफल चलिरहेको बताएका थिए । यस विषयमा नेपालका लागि कतारका राजदूतसँग कुराकानी भएको र उनी पनि सकारात्मक रहेको मन्त्री चौधरीको भनाई सार्वजनिक भएपश्चात व्यवसायी त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेद्दारा जारी विज्ञप्तीमा सो विषयमा संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ । बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘व्यवसायीले आफ्नो श्रम र स्रोत लगानी गरी सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरेपछि सरकारले व्यवसायलाई कब्जामा लिई व्यापार गर्ने प्रवृति नेपालको संबिधान र कानुन विपरित छ ।’ संघले सरकारले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाई दिनु पर्नेमा उल्टै आफैं व्यवसाय गर्न खोज्नु खेदजनक भएको जनाएको छ । सरकारले दक्षिण कोरिया, ईजरायलद लगायतका मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा लाखौं शुल्क लिने तर व्यवसायीलाई शुन्य लागतमा श्रमिक पठाउनु पर्छ भन्ने गरेको भन्दै संघले कतारसँग जिटूजी सहमति भएमा सशक्त प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् मन्त्रीलाई ‘भाइरल’ भइने डर