श्रम मन्त्री गौरी शंकर चौधरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ विपरित काम गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले दुई महिना अगाडी कारवाही गरेको मेनपावर कम्पनीको संरक्षणमा उत्रिएका छन् । विभागले ६ महिनासम्म श्रमिक पठाउन नपाउने गरी कारवाही गरेको एसओएस मेनपावर कम्पनीको कारवाही मन्त्री चौधरीले दुई महिनामा नै फुकुवा गरिदिएका हुन् ।

विभागले सो मेनपावर कम्पनीले नेपालको प्रचलित कानुन विपरित कतार प्रहरीका रुपमा काम गर्न जान चाहनेहरुको अन्तर्वार्ता लिइरहेको भन्दै गत मंसिर ८ गते ६ महिनाका लागि कारोवार निलम्वन गरेको थियो । विभागले गरेको सो निर्णय विरुद्द एसओएसले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री समक्ष पुनरावेदन गरेको थियो । सोही निवेदनमा विभागको कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त विपरित भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले उल्ट्याएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार कुनै पनि नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन छनौट पूर्व वैदेशिक रोजगार विभागको अनिवार्य अनुमति लिएको हुनु पर्दछ । तर एसओएस लगायत अन्य दुईवटा ठूला मेनपावर कम्पनीहरुले कानुन विपरित मनोमानी रुपमा अन्तर्वार्ता लिएका थिए । चर्को रकम लिएर श्रमिक पठाउने गरी अन्तर्वार्ता लिइएको सुचनाका आधारमा विभागले ति मेनपावर कम्पनीहरुमा आकस्मिक अनुगमन गरी कागजतपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । विभागको अनुसन्धानमा ति मेनपावर कम्पनीहरुले गैरकानुनी कार्य गरेको ठहर समेत भएको थियो । सोही अनुसार कारवाही गरिएका मध्ये एक मेनपावर कम्पनीको कारवाही मन्त्री चौधरीले फुकुवा गरेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मध्ये प्रभावशाली र राजनीतिक रुपमा पहुँच राख्ने हेमबहादुर गुरुङले सञ्चालन गर्ने एसओएस नेपालबाट धेरै श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने मध्येको एक कम्पनी हो । गुरुङ यस अगाडी रामेश्वर राय यादव मन्त्री हुँदा वैदेशिक रोजगार बोर्डमा विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका व्यक्ति समेत हुन् । सो निर्णयको चर्को विरोध सुरु भएपछि उनले पछि सो जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका थिए ।

तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता चौधरी नेकपाको पछिल्लो विवाद पश्चात मन्त्री बनाईने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली क्याम्पमा प्रवेश गरेका हुन् । कैलालीबाट निर्वाचित उनलाई मैदानबाट सिधै बालुवाटार पुगेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहले बताउँदै आएको छ । मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएको केहि समयभित्रै निक्कै विवादास्पद निर्णय गरेपछि मन्त्री चौधरीको नियतमा शंका गर्न थालिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. भिष्म भुषालले सामाजिक सञ्जालमा यहि विषय प्रति लक्षित गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागलाई निरिह बनाउनु भनेको श्रमिहरु ठगिने राजमार्ग खोल्नु हो भनेर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।